योगेश शिरसाट, प्रतिनिधी
Akola News: अकोल्यातील जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील बहुचर्चित आंतरजिल्हा शिक्षक बदली घोटाळ्यात प्रशासनाने सर्वात मोठी आणि कठोर कारवाई केली आहे. या घोटाळ्यात चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या 136 शिक्षकांपैकी 33 शिक्षकांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले असून 65 शिक्षकांची वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. अकोल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर यांनी याबाबतचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या धडक कारवाईमुळे जिल्ह्यातील संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
हा संपूर्ण घोटाळा आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या संशयास्पद कागदपत्रांमुळे उघडकीस आला. चौकशीदरम्यान तब्बल 268 शिक्षकांनी बदलीचा लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचे समोर आले. काहींनी स्वतःला दिव्यांग दाखवणारी खोटी प्रमाणपत्रे जोडली, तर काही महिला शिक्षिकांनी परित्यक्ता किंवा एकल महिला प्रवर्गातून लाभ मिळवण्यासाठी पतीसोबत घटस्फोट झाल्याचा खोटा बनाव रचला.
याव्यतिरिक्त काहींनी वास्तव्याची चुकीची माहिती देऊन पात्रतेचा दावा केला होता. तक्रारदार गणेश कुरई यांनी या संपूर्ण प्रकरणात शिक्षण अन् आरोग्य विभागातील भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाल्याचा गंभीर आरोप केला होता.
( नक्की वाचा : Akola News: 'मला इथून घेऊन जा...',फोनवर रडली अन् काही मिनिटांतच सगळं संपलं; अकोल्यातील धक्कादायक घटना )
प्रभारी गट शिक्षणाधिकाऱ्यासह 5 अधिकाऱ्यांवर आधीच कारवाई
या चौकशीत 268 पैकी 136 शिक्षक नियमबाह्य बदलीप्रकरणी थेट दोषी निष्पन्न झाले आहेत. या प्रकरणात प्रशासनाने यापूर्वीच कडक भूमिका घेत प्रभारी गट शिक्षणाधिकाऱ्यासह 5 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते.
आता पहिल्या टप्प्यात 33 शिक्षकांचे निलंबन आणि 65 जणांची वेतनवाढ रोखल्यानंतर, उर्वरित दोषी शिक्षकांवरही लवकरच शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
( नक्की वाचा : गळ्यावर चाकू अन् हात बेडला...नागपूरच्या 16 वर्षांच्या मुलीला मित्रानं ठेवलं ओलीस, पोलिसांची दार तोडून एन्ट्री )
राजकीय वातावरण तापले
प्रशासकीय कारवाईनंतर आता या घोटाळ्याला नवे कायदेशीर वळण मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपाचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी केवळ निलंबन किंवा वेतनवाढ रोखणे पुरेशी शिक्षा नसून, दोषी शिक्षक आणि यात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांवर थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. यासाठी ते लवकरच पोलीस अधीक्षकांची भेट घेणार आहेत.
या घोटाळ्यामुळे शासकीय यंत्रणेतील पारदर्शकता आणि बनावट कागदपत्रांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आता पोलीस प्रशासनाकडून काय पावले उचलली जातात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
