मुंबई: सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गोरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तब्बल 9 वर्षांनी लागला. याप्रकरणी आरोपी अभय कुरुंदकरला जन्मठेप झाली. मात्र हत्या होऊन आता निकाल लागल्यानंतरही अश्विनी बिंद्रे यांच्या कुटुंबाला त्यांच्या मृत्यूचा दाखल्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. हे मृत्यू प्रमाणपत्र त्यांच्या कुटुंबियांच्या आर्थिक सहाय्यासाठी तसेच मुलीच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार,21 एप्रिल रोजी मुंबईजवळील पनवेल येथील न्यायालयाने माजी निरीक्षक अभय कुरुंदकर यांना 2016 मध्ये झालेल्या अश्विनीच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले. न्यायालयाने म्हटले होते की, अश्विनीचा मृतदेह किंवा कोणतेही अवशेष कधीच सापडले नसले तरी परिस्थितीजन्य पुराव्यांवरून असे दिसून आले की 11 एप्रिल 2016 रोजी कुरुंदकर यांच्या निवासस्थानी तिची हत्या करण्यात आली होती; त्यानंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी तिचा मृतदेह नाल्यात फेकण्यात आला.
२०१६ मध्ये अश्विनी बेपत्ता झाल्यापासून पती राजू गोरे हे या खटल्याबाबत पाठपुरावा करत होते. मात्र आता त्यांना अश्विनी बिंद्रे यांच्या मृत्यूचा दाखला मिळवताना अडचणी निर्माण होत आहेत. 2017 मध्ये पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून कुरुंदकरला अटक केली तेव्हापासून गोरे वेळोवेळी विविध अधिकाऱ्यांना पत्र लिहित आहेत. भारतीय कायद्यानुसार, बेपत्ता व्यक्ती बेपत्ता झाल्यानंतर सात वर्षांनी मृत असल्याचे गृहीत धरले जाऊ शकते, ज्यामुळे तिच्या कायदेशीर वारसांना उत्तराधिकार, विमा, वारसा, मालमत्ता, ग्रॅच्युइटीचे फायदे, पेन्शन किंवा इतर कोणत्याही कल्याणकारी योजनांचे हक्क मिळू शकतात.
(नक्की वाचा- Ladki Bahin Yojna: 'लाडकी बहीण' योजनेचा सामाजिक न्याय विभागाला फटका; शेकडो कोटींचा निधी वळवला)
अश्विनी बिंद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयासह विविध अधिकाऱ्यांकडे यासंबंधी पत्रव्यवहार केला. अश्विनी बिंद्रे हत्या प्रकरणाशी संबंधित ठिकाणे असलेल्या ठाणे महानगरपालिका, ठाणे ग्रामीण पोलीस तसेच कोल्हापूरमधील हातकणंगले शहरातील अधिकाऱ्यांशी त्यांनी याबाबत विचारणा केली. मात्र ज्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला त्यापैकी काहींनी पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट किंवा डॉक्टरांचा रिपोर्ट मागितला होता परंतु अश्विनीचा मृतदेह कधीच सापडला नसल्याने, त्यांना ही माहिती देता आली नाही. गुन्हा उघडकीस आल्यानंतर नवी मुंबई पोलिसांनी वसई खाडीत शोध मोहीम राबवली, जिथे मृतदेह टाकण्यात आला होता. ज्यामध्ये भारतीय नौदल आणि खाजगी गोताखोरांचा समावेश होता परंतु कोणतेही अवशेष सापडले नाहीत.
दरम्यान, अश्विनीची तिची हत्या झाली आहे हे सिद्ध करण्यासाठी न्याय मिळवण्यासाठी लढणे जितके कठीण आहे तितकेच तिला मृत घोषित करून मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवणे देखील कठीण आहे. आमच्याकडे संयुक्त विमा होता. आम्ही एकत्र मिळून एक विमा काढला होता, ज्यामध्ये आमची मुलगी सुचीच्या शिक्षणासाठी निधी बाजूला ठेवला होता. ती आता १६ वर्षांची आहे आणि आम्हाला तिच्या भविष्यातील शिक्षणासाठी निधीची आवश्यकता आहे, ज्यामध्ये तिला पुढील शिक्षणासाठी परदेशात पाठवणे समाविष्ट आहे, परंतु जोपर्यंत आम्ही मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करत नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या मुलीसाठी यापैकी कोणत्याही फायद्यांची प्रक्रिया करू शकत नाही, असेही पती राजू गोरे यांनी सांगितले आहे.
नक्की वाचा- Jalgaon Politics : जळगावात शरद पवारांना मोठा धक्का; दोन शिलेदार अजित पवारांसोबत जाणार)
