Baby Day Care : नोकरदार महिलांच्या मुलांना सुरक्षित आणि योग्य संगोपन मिळावे या उद्देशाने, राज्यात “पाळणा (Anganwadi cum creche)” योजना सुरू होत आहे. ही योजना नोकरदार मातांच्या मुलांना पोषण, शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण देणारी एक ऐतिहासिक योजना ठरणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात 345 केंद्रे
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात 345 पाळणा केंद्रे सुरू केली जातील. यासाठी लागणारा निधी केंद्र (60%) आणि राज्य (40%) सरकारकडून 'मिशन शक्ती' अंतर्गत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारने 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी या योजनेस मान्यता दिली, तर राज्य शासनाच्या 13 ऑक्टोबर 2024 च्या निर्णयानुसार याची अंमलबजावणी होणार आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
सुरक्षित डे-केअर: 6 महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी सुरक्षित देखभाल आणि डे-केअर सुविधा.
पूर्व शिक्षण: 3 वर्षांखालील मुलांसाठी पूर्व उद्दीपन (stimulation) आणि 3 ते 6 वर्षांच्या मुलांसाठी पूर्व शालेय शिक्षण.
सकस आहार: सकाळचा नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि संध्याकाळचा पौष्टिक नाश्ता (दूध/अंडी/केळी) दिला जाईल.
आरोग्य सेवा: पूरक पोषण आहार, नियमित आरोग्य तपासणी, लसीकरण आणि वाढीचे निरीक्षण केले जाईल.
आधुनिक सुविधा: वीज, पाणी, बालस्नेही शौचालय यांसारख्या सर्व मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध असतील.
( नक्की वाचा : Home Loan : तुमचा EMI कमी होणार, 'या' बँकांनी कमी केले व्याज दर, इथे करा चेक )
केंद्रांची कार्यपद्धती:
वेळ: ही केंद्रे महिन्यातील 26 दिवस, रोज 7.5 तास सुरू राहतील.
क्षमतानिश्चिती: प्रत्येक पाळणा केंद्रात जास्तीत जास्त 25 मुलांची व्यवस्था असेल.
कर्मचारी नेमणूक: प्रशिक्षित सेविका (किमान 12 वी उत्तीर्ण) आणि मदतनीस (किमान 10 वी उत्तीर्ण) यांची नेमणूक केली जाईल. भरती प्रक्रियेत 20 ते 45 वयोगटातील स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल.
मानधन आणि भत्ते:
पाळणा सेविका: 5,500 रुपये
पाळणा मदतनीस: 3,000 रुपये
अंगणवाडी सेविका भत्ता: 1,500 रुपये
अंगणवाडी मदतनीस भत्ता: 750 रुपये
( नक्की वाचा : Pratap Sarnaik : तुम्हीही ओला-उबरच्या मनमानी भाड्याने हैराण आहात का? वाचा परिवहन मंत्र्यांनी काय केले )
या योजनेमुळे नोकरदार महिलांना दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या मुलांना सुरक्षित तसंच बालस्नेही वातावरण मिळणार आहे. ही योजना महिला सक्षमीकरण आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
