Bhandara News:मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टमध्ये भ्रष्टाचार! कंत्राटदार तुपाशी, शेतकरी उपाशी, प्रकरण काय?

वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. हा बंधारा शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी की कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी? असा सवाल स्थानिक खासदारांनी उपस्थित केला आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

अभय भुते, भंडारा:

Bhandara Jalyukt Shivar Skim Fraud:  भंडारा जिल्ह्यातील ठाणा परिसरात नाल्यावर मृदा व जलसंधारण विभागाच्या वतीने पाणी साठवणूक बंधारा उभारण्यात आला. या बंधाऱ्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार, अशी अपेक्षा होती. २०२२ ते २०२४ या कालावधीत तब्बल ५८ लाख रुपयांचा निधी खर्च करून हे काम करण्यात आले. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांनी बंधारा पूर्ण झाल्याचा अहवाल देत कंत्राटदाराला संपूर्ण रक्कम अदा केल्याचा आरोप होत आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टमध्ये भ्रष्टाचार 

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राज्यात जलसंधारणासाठी मुख्यमंत्री यांच्या पुढाकारातून ‘जलयुक्त शिवार'सारख्या योजना राबवण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध व्हावे, हा या योजनांचा उद्देश. मात्र ठाणा येथील या बंधाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांना एक थेंबही पाणी मिळाले नसल्याचा आरोप होत आहे. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. हा बंधारा शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी की कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी? असा सवाल स्थानिक खासदारांनी उपस्थित केला आहे.

Weather Update: थंडी गायब, पावसाची एन्ट्री! अवकाळी पूर्व विदर्भाला झोडपणार; 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

 या सर्व आरोपांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी फेटाळले आहे. त्यांच्यानुसार बंधाऱ्याचे मुख्य काम पूर्ण झाले असून फक्त दरवाजे बसविण्याचे काम बाकी आहे. दारे बसवण्यासाठी कंत्राटदाराला वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला, मात्र तो प्रतिसाद देत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. २०२४ पासून जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही बंधाऱ्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.

सखोल चौकशीची मागणी

परिणामी शासनाच्या निधीचा अपव्यय झाल्याचा आरोप होत असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, एकीकडे सरकार जलसंधारणासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च करत आहे. तर दुसरीकडे अशा प्रकारांमुळे योजनांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. आता या प्रकरणात प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Budget session 2026: विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घाम फोडणार? 'या' 3 मुद्द्यांवर सरकारची कोंडी होणार

Topics mentioned in this article