BMC Budget 2026: मुंबई महानगरपालिकेचा 2024-25 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प 25 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका असलेल्या बीएमसीच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प ८० हजार कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. बीएमसीने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ७४,४२७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा त्यांचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा अर्थसंकल्प होता, जो मागील वर्षाच्या अंदाजापेक्षा सुमारे १४% जास्त होता. देशातील कोणत्याही महानगरपालिकेने मांडलाला हा सर्वाधिक अर्थसंकल्प आहे. बीएमसीचे हे बजेट भारतातील टॉप १० श्रीमंत नगरपालिकांमधील पाच इतर स्थानिक संस्थांच्या एकत्रित वार्षिक अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे.
5 राज्यांच्या बजेटपेक्षा श्रीमंत महानगरपालिका!
मुंबई पालिकेचे हे बजेट किती अवाढव्य आहे, हे राज्यांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. २०२५-२६ मध्ये गोवा राज्याचे बजेट २८,१६२ कोटी, अरुणाचल प्रदेश ३९,८४२ कोटी, हिमाचल प्रदेश ५८,५१४ कोटी, सिक्कीम १६,१९६ कोटी आणि त्रिपुरा ३१,४१२ कोटी रुपये इतके आहे. म्हणजेच, मुंबईची महानगरपालिका एकटी या पाचही राज्यांपेक्षा जास्त खर्च करणार आहे.
बीएमसीपेक्षा कमी बजेट जास्त असलेल्या राज्यांमध्ये गोवा, त्रिपुरा, सिक्कीम, मिझोराम, हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. त गेल्या वर्षी बीएमसीचे बजेट ७४,००० कोटींपेक्षा जास्त होते, तर मिझोरमचे बजेट १५,०४३ कोटी होते. शिवाय, सिक्कीमचे बजेट १६,१९६ कोटी, नागालँडचे २४,६९९ कोटी, मणिपूरचे २९,९८८ कोटी, मेघालयाचे ३०,००३ कोटी, त्रिपुराचे ३२,४२३ कोटी, अरुणाचल प्रदेशचे ३९,८४२ कोटी, गोव्याचे २८,१६२ कोटी आणि हिमाचल प्रदेशचे ५८,५१४ कोटी होते. याचा अर्थ असा की नऊ राज्यांचे बजेट बीएमसीच्या तुलनेत केवळ तुटपुंजेच नाही तर त्याच्या अर्धेच आहे. मिझोरमचे बजेट बीएमसीच्या एक तृतीयांशही नाही.
दिल्ली (१६,५०० कोटी) आणि बंगळुरू (१९,९०० कोटी) यांसारख्या मोठ्या शहरांच्या तुलनेत मुंबईची आर्थिक शक्ती कित्येक पटीने जास्त आहे. ज्या दिल्ली महापालिकेचा गवगवा केला जातो, तिचे बजेट अवघे १६,५०० कोटी आहे. पण मुंबईचे बजेट त्याच्या साडेचार पट अधिक आहे. गोव्यापासून हिमाचलपर्यंत पाच राज्ये एकत्र केली तरी मुंबईचा आकडा मोठा ठरतो.
बीएमसीला उत्पन्न कशातून मिळते?
भारतातील सर्वात साधनसंपन्न महानगरपालिका मानली जाणारी बीएमसी असंख्य स्रोतांमधून महसूल मिळवते. महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये शुल्क, कर, विकास शुल्क आणि गुंतवणूक उत्पन्न यांचा समावेश आहे. २०२५ मध्ये, बीएमसीचे उत्पन्न ८१,७७४ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज होता. अनेक सेवा, परवाने आणि वापरांसाठीचे शुल्क हे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. २०१६ ते २०२५ दरम्यान, बीएमसीला "शुल्क आणि वापरकर्ता शुल्क" मधून ९४,६०० कोटी रुपये मिळाले, ज्यामध्ये नोंदणी शुल्क, प्रवेश शुल्क, विलंब सेवा परवाना नूतनीकरण शुल्क, स्विमिंग पूल आरक्षण शुल्क, पाडण्याचे शुल्क, जाहिरात शुल्क, पाणी कनेक्शन शुल्क इत्यादींचा समावेश आहे.
जकात (Octroi) बंद झाल्यानंतर पालिकेचा मुख्य आधार जीएसटीच्या बदल्यात मिळणारी सरकारी नुकसान भरपाई आहे, जी यंदा १४,००० ते १५,००० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. मालमत्ता करातून ५,२०० कोटी, तर विकास शुल्क आणि प्रीमियमधून ६,००० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. तसेच, २०१६ ते २०२५ दरम्यान पालिकेने विविध 'फी आणि चार्जेस'मधून ९४,६०० कोटी रुपये कमावले आहेत. मात्र, पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढल्याने पालिकेच्या मुदत ठेवींमधील (FD) रक्कम कमी होत असल्याचेही समोर आले आहे.
Ajit Pawar News: अजितदादांच्या पहाटेच्या शपथविधीबाबत सर्वात मोठा खुलासा; काय म्हणाले CM फडणवीस?
बीएमसी कशी खर्च करते?
बीएमसी आपल्या बजेटचा बहुतांश भाग रस्ते, पूल आणि सांडपाणी पाईपलाईन, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापन, शिक्षण, सुरक्षा आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन यासारख्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करते.
कुठे किती खर्च होणार? (Major Allocations):
सांडपाणी व्यवस्थापन (MSDP): ५,५४५ कोटी रुपये.
वरसोवा-दहिसर कोस्टल रोड (टप्पा २): ४,००० कोटी रुपये.
रस्ते काँक्रिटीकरण: ३,१११ कोटी रुपये.
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड: १,९५८ कोटी रुपये.
दक्षिण मुंबई कोस्टल रोड (देखभाल): १,५१६ कोटी रुपये.
बेस्ट (BEST) उपक्रम: १,००० कोटी रुपये. (२०१२ पासून आतापर्यंत पालिकेने ११,००० कोटींची मदत बेस्टला दिली आहे).
