FDA News: 'फक्त खासगी आस्थापनांवर धाड...' FDAच्या धडक कारवायांवर प्रश्नचिन्ह; हायकोर्टाने दिले मोठे निर्देश

एफडीए केवळ खासगी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटवरच धडक कारवाई करत आहे की सरकारी यंत्रणांमध्येही अशी तपासणी होते, असा कळीचा सवाल उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

Mumbai High Court On FDA Raid:  धडाकेबाज अधिकारी तुकाराम मुंढेंकडे कारभार असलेल्या अन्न औषध प्रशासनाने राज्यभरात कारवायांचा धडाका लावला आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाने या कारवायांवरुन एफडीएला महत्त्वाचा सवाल केला आहे. एफडीएने केवळ खासगी आस्थापनांवरच कारवाई नको, मंत्रालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनचीही तपासणी करा आणि शुक्रवारी अहवाल सादर करा, असे निर्देश कोर्टाने अन्न व औषध प्रशासनास दिले आहेत. 

फक्त खासगी आस्थापनांवर कारवाया नको..!

अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केवळ खासगी आस्थापनांवरच कारवाई न करता, मंत्रालयासह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनचीही अचानक तपासणी करावी आणि शुक्रवारी याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एफडीए केवळ खासगी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटवरच धडक कारवाई करत आहे की सरकारी यंत्रणांमध्येही अशी तपासणी होते, असा कळीचा सवाल उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.

Advertisement

​नवी मुंबईतील 'पार्क इन बाय रॅडिसन' हॉटेलने अन्न परवाना निलंबनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. एफडीएच्या तपासणी मोहिमेत या हॉटेलचा परवाना या महिन्याच्या सुरुवातीला निलंबित करण्यात आला होता.

Megablock News: पुणे रेल्वे स्टेशनवर 9 तास मेगाब्लॉक! अनेक एक्सप्रेस रद्द, मार्गही बदलले, प्रवासाआधी 'हे' वाचा

कोर्टात काय घडलं? 

राज्यभरात राबवलेल्या विशेष मोहिमेत जवळपास शंभर खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. हॉटेलतर्फे बाजू मांडताना ॲड. मयूर खांडेपारकर यांनी, एफडीएने पुरेशी लेखी कारणे न देता आणि किरकोळ त्रुटींवर थेट परवाना निलंबित करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. ​याचिकाकर्त्या हॉटेलप्रमाणेच दक्षिण मुंबईतील उच्च न्यायालयाजवळील प्रसिद्ध 'पूर्णिमा' उडुपी उपहारगृहानेही परवाना निलंबनाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. एफडीएने अन्न सुरक्षा कायद्यातील नियमांचे पालन न करता मनमानी कारभार केल्याचा आरोप या उपहारगृहाने केला आहे.

दुसरीकडे, सार्वजनिक आरोग्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी मांडली. मात्र, नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने वास्तववादी दृष्टिकोन बाळगावा, अशी महत्त्वाची सूचना न्यायालयाने दिली असून, सरकारी व निमसरकारी संस्थांच्या कॅन्टीन तपासणीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Maharashtra Rain: सावधान! राज्यात पावसाचा हाय अलर्ट, 31 जिल्ह्यांना झोडपणार; कुठे कुठे बरसणार?