Chhatrapati Sambhajinagar Municiple Corporation Election 2026: छत्रपती संभाजीनगरमधील राजकीय लढाई ही इतर शहरांच्या तुलनेत अधिक चुरशीची आणि वेगळी असल्याचे दिसून येते. निवडणुकीत उमेदवारांची निवड करताना पक्षाच्या निष्ठेपेक्षा 'निवडून येण्याची क्षमता' (विंगिंग कॅपॅसिटी) याला अधिक महत्त्व दिले गेले आहे. अनेक कार्यकर्त्यांनी ज्या पक्षाच्या नेत्यांसोबत फोटो लावले होते, त्यांना तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी तातडीने आपली भूमिका बदलली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राजकीय स्थिती काय?
राजकारणात आता 'लॉयल्टी' किंवा निष्ठा उरलेली नसून, ही परिस्थिती एखाद्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या टेंडर प्रक्रियेसारखी झाली आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात सत्ताधारी विरुद्ध सत्ताधारी अशीच नुरा कुस्ती रंगणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपली विचारसरणी राबवण्यासाठी दीर्घकाळ शिवसेनेचा वापर केला, जो आता बदलायला लागला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने रशीद मामू यांच्यासारख्या माजी महापौराला पक्षात घेतल्याने भाजपने 'मामू पक्ष' अशी टीका करून प्रचाराचा मुद्दा बनवला आहे.
शिवसेनेतील फुटीनंतर उद्धव ठाकरे गटाला एका बाजूला पाडण्यासाठी भाजप विशेष प्रयत्न करत असल्याचे जाणवते. महानगरपालिकेत कोणाचाही महापौर बसवणे हे भाजपचे प्रमुख उद्दिष्ट असून त्यासाठी ते काही जागांचे नुकसान सोसायलाही तयार आहेत. शहरातील राजकीय डेमोग्राफी पाहता भाजप आपले अस्तित्व अधिक भक्कम करण्यासाठी 'एनरोड' करत आहे. एक अंतर्गत सर्व्हेनुसार, एमआयएम (MIM) पक्ष या निवडणुकीत २५ ते ३० जागा जिंकून मोठा प्रभाव पाडू शकतो असा अंदाज आहे.
महानगरपालिकेवर कोणाचा झेंडा?
अल्पसंख्याक समाजात काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाल्याने एमआयएम हा त्यांच्यासाठी एकमेव मोठा पर्याय म्हणून समोर येत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांचे संघटन सध्या कोलमडलेले दिसत असून त्यांचे कोणतेही ठोस नॅरेटिव्ह दिसत नाही. बंडखोरी ही केवळ एका पक्षात नसून भाजप आणि शिवसेना अशा दोन्ही सत्ताधारी गटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. शहरातील अनेक जुन्या कार्यकर्त्यांनी २०-३० वर्षे काम करूनही त्यांना डावलल्याने त्यांच्यात मोठा असंतोष आहे.
शहराचा पाणी प्रश्न हा सर्वात गंभीर मुद्दा असून वर्षातील ३६५ पैकी केवळ ५०-६० दिवसच पाणी मिळते, हे वास्तव आहे. महानगरपालिकेतील घरकुल घोटाळा किंवा टेंडरमधील भ्रष्टाचारावर कोणताही मोठा राजकीय पक्ष बोलायला तयार नाही. शहरातील रस्त्यांची परिस्थिती सुधारली असली तरी त्याचे श्रेय प्रशासनापेक्षा मंत्रालयातून निधी आणणाऱ्या कंत्राटदारांना दिले जात आहे. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात धार्मिक ध्रुवीकरण आणि 'खान विरुद्ध बाण' यांसारखे मुद्दे पुन्हा समोर आणले जाण्याची शक्यता आहे. पर्यटन राजधानी असलेल्या या शहरात शैक्षणिक संस्था, मेडिकल फॅसिलिटीज आणि उद्योगांचे को-ऑर्डिनेशन यांसारखे मूलभूत मुद्दे चर्चेतून गायब आहेत.
