मुंबई: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या सत्कारसमारंभावेळी अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरुन नवा वाद सुरु झाला आहे. भूषण गवई यांच्या सत्कारसमारंभाला महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांनी दांडी मारली ज्यावरुन भूषण गवई यांनी प्रोटोकॉलचा दाखला देत जाहीरपणे नाराजी दर्शवली. काय असतो सरन्यायाधीशांचा प्रोटोकॉल? वाचा सविस्तर...
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि महाराष्ट्राचे सुपूत्र भूषण गवई यांनी मुंबईमधील दौऱ्यावेळी अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरुन जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. राज्यघटनेच्या एका संस्थेचा प्रमुख पहिल्यांदा या राज्यामध्ये येत असेल आणि तोही या राज्याचा. तुम्ही दिलेली वागणूक योग्य आहे का याचा तुम्ही विचार करावा. दुसरा कोणी असता तर कलम 142 चा कायदा सांगितला असतामला प्रोटोकॉल द्यावा याची गरज नाही. मात्र विषय पदाचा आणि सन्मानाचा आहे, असं ते म्हणाले.
काय असतो प्रोटोकॉल?
भारताच्या सरन्यायाधीशांबाबत कोणताही लिखित प्रोटोकॉल सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. हे एक प्रकारचे गोपनीय दस्तऐवज मानले जाते. सरन्यायाधीशांसाठी जे काही नियम आणि कायदे बनवले गेले आहेत, त्यांचा उद्देश त्यांना सुरक्षित ठेवणे आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य राखणे हा आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन कार्यवाहीत पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. याअंतर्गत, व्यक्तींची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देखील न्यायालयाला आहे.
नक्की वाचा - Shirdi News : भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या नावाखाली वृद्धांची लुबाडणूक, साईंच्या शिर्डीतील धक्कादायक प्रकार
राजकारण तापलं..
दरम्यान, या प्रकरणावरुन राज्याचे राजकारणही तापले असून सरन्यायाधीशांचा अपमान केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. "महाराष्ट्राचा सुपुत्र जिद्द आणि चिकाटीने देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी पोहचतो आणि त्याच्याच राज्यात सरकारकडून अपमान होतो ही अत्यंत वाईट घटना आहे. महाराष्ट्र सरकारमध्ये बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आणि उच्चपदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना न्यायसंस्थेचा राग आहे का? साधा प्रोटोकॉल पाळता येत नाही? याची जबाबदारी सरकार आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकारी घेणार का? किमान स्पष्ट करावे कोणाची चूक आहे," असा सवाल काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.
तसेच "पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आलेले देशाचे सरन्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ती भूषण गवई साहेब यांच्या दौऱ्यासाठी राज्य शासनातील एकही प्रमुख अधिकारी उपस्थित राहत नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. न्यायमूर्ती गवई साहेब महाराष्ट्राचा अभिमान आहेत. राजशिष्टाचारातील या त्रुटी आणि त्यांचा हा अपमान महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला शोभत नाही," असे म्हणत राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.
