राज्यातील जनतेला दुष्काळाचे चटके बसत असताना त्यांना मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण सत्ताधारी पक्ष निवडणुका व राजकीय साठमारीत व्यस्त असल्याचे दिसत आहे. सरकारचे दुष्काळाकडे होत असलेले दुर्लक्ष पाहता राज्यपाल महोदयांनी या प्रश्नी लक्ष घालून जनतेला मदत देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
शेतकऱ्यांची अवस्था पाहता कोरडवाहू शेतीला एकरी 25 हजार रुपये, बागायती शेतीला एकरी 50 हजार रुपये तसेच फळबागांना एकरी 1 लाख रुपये मदत तातडीने द्यावी. जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरु कराव्यात व पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी. खरीपाच्या पेरणीसाठी खते आणि बियाणे सरकारने पुरवावे अशी मागणी करत दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महामहिम राज्यपाल यांच्याकडे केल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.
( नक्की वाचा : 'मला सरकारमधून मोकळं करावं', देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी )
काँग्रेसने महामहिम राज्यपाल रमेश बैस यांना पाठवलेल्या निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, राज्यातील जनता सध्या भीषण दुष्काळाचा सामना करत आहे. जवळपास १० हजारांपेक्षा जास्त गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहेत. आजही हजारो वाड्या-वस्तामध्ये पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चाऱ्यांपासून वंचित आहेत. शेतकरी संकटात आहे. हंडाभर पाण्यासाठी माता भगिनींना पायपीट करावी लागत आहे. धरणामधील पाणी साठ्याने तळ गाठला आहे.
मुंबईसह अनेक शहराच्या पाणी पुरवण्यातही कपात केली जात आहे. पिण्याच्या पाण्याचे भीषण संकट आहे. शेतीला पाणी मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पोटच्या लेकराप्रमाणे वर्षानुवर्षे सांभाळलेल्या फळबागा वाळून गेल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. संपूर्ण राज्यातील जनता अत्यंत अडचणींचा सामना करत आहे.
( नक्की वाचा : फडणवीसांच्या राजीनामा प्रस्तावावर अमित शाहांकडून आलं उत्तर, म्हणाले....)
दुष्काळग्रस्तांना तातडीने मदत करावी अशी मागणी विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहेत पण राज्य सरकार मात्र अजगरासारखे सुस्त पडून आहे. राज्यातील जनता दुष्काळाने होरपळत असतानाही सत्ताधारी पक्ष त्याकडे फारसे गांभिर्याने पाहत नाही, हे अत्यंत दुर्देवी आहे. राज्य सरकारने केवळ आढावा बैठक घेण्याचे सोपस्कार पार पाडले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला अनेक पालकमंत्री गैरहजर होते त्यामुळे सरकारला दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य नाही हे स्पष्ट झाले आहे, असं नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.
