Electricity Bill: वीज बील लवकरच कमी होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले महत्त्वाचे निर्देश

Electricity Bill: लवकरच तुम्हाला येणारं वीज बील कमी होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
Electricity Bill: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई:

वाढते वीज बिल हा सर्वांच्याच खिशावर परिणाम करणारा मोठा फॅक्टर आहे. वीज बिल कमी करण्यासाठी प्रत्येक जण आपल्या पद्धतीनं काही तरी प्रयत्न करत असतो. पण, आता लवकरच तुम्हाला येणारं वीज बील कमी होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (गुरुवार, 17 जुलै) विधानभवन, मुंबईमध्ये ऊर्जा विभागाची आढावा बैठक पार पडली. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहेत निर्देश? 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट निर्देश दिले की, महावितरणला सबसिडीसाठी लागणारे अनुदान लवकरात लवकर वितरीत करण्यात यावे. ऊर्जा विभागाने वीज निर्मिती व खर्च याबाबत योग्य नियोजन केल्यास ग्राहकांना माफक दरात वीज मिळू शकते, त्यामुळे वित्त विभागाने ऊर्जा विभागाकडून आलेल्या प्रस्तावांमधील सर्व बाबी तपासून आवश्यक निधी वेळेत वितरीत करावा.

( नक्की वाचा : Dombivli : 65 अनधिकृत इमारतीच्या रहिवाशांना पूर्ण दिलासा, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय )
 

महावितरणला मंजूर झालेल्या आर्थिक वर्षाच्या निधी आणि प्रत्यक्ष दिल्या गेलेल्या निधीमध्ये तफावत निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. आवश्यकतेनुसार नियमांमध्ये योग्य बदल करून राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आणि पीएम कुसुम योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देखील निधीची तातडीने गरज असून, वित्त विभागाने ऊर्जा विभागाकडून आलेल्या मागण्यांचा विचार करावा. सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी वीज दर निश्चित करताना आवश्यक उपाययोजना करणेही महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस सांगितले.

Advertisement

( नक्की वाचा : परिवहन मंत्र्यांनी रंगेहाथ पकडले तरीही बाईक टॅक्सीचे अवैध धंदे सुरूच, पुन्हा कडक कारवाईचा इशारा )
 

या बैठकीमध्ये वीज महसूल, 2025-26 साठी ऊर्जा विभागाला लागणारा निधी, विविध विभागांच्या वीज देयकांची थकबाकी, अनुदान वितरणाची सद्यस्थिती, योजनांसाठी केलेल्या तरतुदी आणि महाऊर्जा विकास संस्थेच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. 

Topics mentioned in this article