शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यातून दिलासा मिळणार आहे. तूर खरेदीसाठी केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून तूर खरेदी केली जाते. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 28 मे 2025 पर्यंत त्याला आता मुदत वाढवून दिली आहे. यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
राज्यात तूर खरेदीची मुदत 13 मे 2025 पर्यंत देण्यात आली होती. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता तूर खरेदीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसा प्रस्ताव पणन विभागाकडून केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाला पाठविण्यात आला होता. या मागणीची दखल घेत ही मुदत 28 मे 2025 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.
राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली आहे. त्या पैकी 13 मे 2025 पर्यंत 69,189 शेतकऱ्यांकडून 1,02,951 मे.टन तूर खरेदी झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपली होती. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी होती. ती मागणी आता मान्य करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने राज्याला सन 2024-25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत 2 लाख 97 हजार 430 मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्याकरिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत.राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 7,550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे दर कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यासाठी उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.
