Hindi Language New GR: राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार यापुढे इयत्ता 1 ली ते 5 वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र यावरुन मोठा वाद झाल्यानंतर अखेर आता हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने यासंबंधीचे नवीन परिपत्रक जारी केले आहे.
काय आहे सुधारित जीआर? (Hindi Language NEW GR)
नव्या परिपत्रकानुसार, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता 1 ली ते 5 वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान 20 इतकी असणे आवश्यक राहील.
हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान 20 विद्याथ्यर्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पध्दतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल, असं या शासन निर्णयामध्ये म्हटलं आहे.
मनसेचा संताप (MNS ON Hindi Language New GR)
मात्र या जीआरवर मनसेने जोरदार टीका केली आहे. "अखेर महाराष्ट्र शासनानं पहिलीपासून तिसरी भाषा लादलीच. ती ही "हिंदी. मागच्या शासननिर्णयातील "अनिवार्य" हा शब्द काढून "सर्वसाधारण" असा शब्द घेतला आहे.. हा कावा मराठी माणसानं ओळखला पाहिजे. आता आपलं मराठीपण टिकवायचं तर मोठी लढाई लढावी लागेल. जय महाराष्ट्र ! सोबतचा शासननिर्णय नीट वाचा, असं ट्वीट करत मनसेने टोकाची भूमिका घेण्याचा इशाराच दिला आहे.
काँग्रेसचेही टीकास्त्र (Congress On Maharashtra Government New GR)
फडणवीसांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या आणि माय मराठीच्या छातीत सुरा भोसकून घात केला. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती रद्द केली' असं सांगून जनतेची फसवणूक केली गेली. पण सरकारचा जीआर काय सांगतो? हिंदी हीच सक्तीची तिसरी भाषा असणार, इतर कोणतीही भाषा शिकायची असल्यास किमान २० विद्यार्थ्यांची अट, म्हणजेच पर्यायाचा देखावा आणि हिंदी लादण्याचा ठरवलेला कट!
हा भाजपचा महाराष्ट्रद्रोही अजेंडाच असून हे मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि मराठी माणूस यांना संपवण्याचे कारस्थान आहे. फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांची निष्ठा ही महाराष्ट्राशी, मराठी माणसांशी नाही दिल्लीश्वरांशी आहे हेच यातून स्पष्ट होते. वारंवार बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव घेणा-या शिंदे गटाकडेच शिक्षणखातं असून त्यांनी शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसला तशाच प्रकारे मराठीचा खून पाडण्याची सुपारी घेतली आहे.
अजित पवार सत्तेसाठी इतके लाचार आहेत की त्यांना तर महाराष्ट्र, मराठी भाषा, मराठी माणूस जगले काय मेले काय ? याच्याशी काही देणे घेणे नाही. फक्त आपल्याला अर्थखातं मिळावे हेच अजित पवारांचे धोरण आहे. संघ आणि भाजपचा हा “ एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृती” चा अजेंडा महाराष्ट्राच्या मुळावर उठला असून तो झुगारून दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही!
