विशाल पुजारी, प्रतिनिधी
Kolhapur News: कोल्हापूरच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी मोठी खळबळ उडाली आहे. येथील शेंडा पार्क येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारती आणि रस्ते विकास कामात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे.
विशेष म्हणजे, या घोटाळ्याची माहिती घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरच गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार घडल्याने आता मनसे अधिक आक्रमक झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यातील साटलोटं पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
कोल्हापूरच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नूतन संकुलात सध्या विविध विकासकामे सुरू आहेत. यामध्ये इमारतींसाठी 136 कोटी रुपये तर रस्ते आणि वाहनतळ विकासासाठी 65 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र, या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा दावा मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
( नक्की वाचा : Kolhapur News: कोल्हापुरात नेमकं काय घडलं? हॉटेल मालकाची 'ती' चूक अन् संतापलेल्या तरुणाने समोर दिसेल ते फोडलं )
रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण आणि पार्किंगच्या कामात ठेकेदारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी संगनमत केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, या संपूर्ण प्रकल्पात सुमारे 60 ते 70 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असावा, असा मनसेचा आरोप आहे.
माहिती मागणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न
या प्रकरणाला तीन महिन्यांपूर्वी एक वेगळे वळण मिळाले होते. जेव्हा मनसेचे शहराध्यक्ष प्रसाद पाटील आणि इतर पदाधिकारी या कामाची अधिकृत माहिती घेण्यासाठी गेले होते, तेव्हा त्यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. माहिती अधिकार किंवा सामाजिक कार्यात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी महिला अधिकाऱ्यांचा वापर करून असे गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा संताप मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलाय.
( नक्की वाचा : राज्याला मिळाले 11 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि 69 तहसीलदार; तुमच्या तालुक्याचे नाव आहे का? एकदा वाचाच! )
100 पानी निवेदन आणि 136 प्रश्नांचा भडिमार
कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष राजू दिंडोर्ले, शहराध्यक्ष प्रसाद पाटील आणि अभिजीत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मनसेच्या शिष्टमंडळाने आज (बुधवार, 18 फेब्रुवारी ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अधीक्षक अभियंता रोहित बुरुड यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी तब्बल 100 पानांचे एक सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनात कामाच्या गुणवत्तेपासून ते निविदा प्रक्रियेपर्यंतच्या 136 प्रश्नांची विचारणा करण्यात आली आहे. या प्रश्नांची उत्तरे जोपर्यंत मिळत नाहीत, तोपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा मनसेने घेतला आहे.
निवेदन दिल्यानंतर मुख्य अधीक्षक अभियंता रोहित बुरुड यांनी संबंधित कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे आदेश दिले. मात्र, संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी तातडीने माहिती देण्यास नकार दिला असून, सर्व कागदपत्रांची शहानिशा करूनच उत्तर देऊ असे मोघम उत्तर दिले आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस माहिती मिळत नसल्याने या विभागात नक्कीच काहीतरी काळंबेरं असल्याचा संशय आता अधिक गडद झाला आहे. या प्रकरणाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अद्याप माध्यमांनाही कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
