Land Law Changes: राज्यातील जमीन मालक आणि घर बांधू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी महायुती सरकारने एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता तुमची जमीन अकृषक म्हणजेच एनए करण्यासाठी तुम्हाला सरकारी कचेऱ्यांमध्ये हेलपाटे मारण्याची किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीसाठी महिनोंमहिने वाट पाहण्याची गरज उरणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही जुनी आणि क्लिष्ट पद्धत मोडीत काढली असून जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
काय होणार फायदा?
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळणारी स्वतंत्र एनए परवानगी इतिहासजमा झाली आहे. तुम्ही जेव्हा तुमच्या जमिनीवर बांधकामासाठी एखादा आराखडा किंवा नकाशा मंजूर करून घेता, तेव्हा ती मंजुरीच तुमची अधिकृत एनए परवानगी असल्याचे मानले जाईल. म्हणजेच एकाच प्रक्रियेत तुमची दोन महत्त्वाची कामे आता पूर्ण होणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांचा पैसा आणि वेळ या दोन्ही गोष्टींची मोठी बचत होणार आहे.
( नक्की वाचा : Pune News: आता थेट उड्डाणपुलावरून धावणार पुणे मेट्रो; नगर रोडचा प्रवास होणार सुसाट! वाचा सर्व माहिती )
कराच्या कटकटीतून कायमची सुटका
जमीन मालकांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी म्हणजे आता दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर सरकारने रद्द केला आहे. पूर्वी हा कर भरण्यासाठी आणि त्याच्या नोंदी ठेवण्यासाठी नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असे.
आता या कराराऐवजी जमीन मालकांना फक्त एकदाच एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य भरावे लागेल. एकदा हे शुल्क भरले की तुमची जमीन कायमस्वरूपी अकृषक वापरासाठी वैध ठरेल. वारंवार सरकारी कार्यालयात जाऊन कर भरण्याचे टेन्शन आता पूर्णपणे संपले आहे.
( नक्की वाचा : Pune News: पुणे स्टेशनवर आता नो गर्दी, नो गोंधळ, रेल्वे प्रशासनाचा मोठा 'गेम चेंजर' प्रकल्प! वाचा सविस्तर )
भ्रष्टाचाराला बसणार लगाम
यापूर्वी जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी अनेक कागदपत्रे गोळा करावी लागत होती, जे काम अतिशय किचकट आणि वेळखाऊ होते. या प्रक्रियेत अनेकदा सर्वसामान्यांची अडवणूक व्हायची. मात्र आता महसूल विभागाने ही संपूर्ण कार्यपद्धती बदलली असून तसे राजपत्रही प्रसिद्ध केले आहे. नव्या नियमांमुळे कामात सुसूत्रता येईल आणि कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय सामान्यांची कामे वेगाने होतील.
थोडक्यात सांगायचे तर, जर तुम्हाला जमिनीवर गृहप्रकल्प उभा करायचा असेल किंवा स्वतःचे घर बांधायचे असेल, तर आता फक्त बांधकामाची मंजुरी मिळवणे पुरेसे आहे. प्रशासकीय अडथळे दूर झाल्यामुळे आता जमिनीचे व्यवहार आणि घरांची बांधकामे अधिक सुलभ होणार आहेत.
