Maharashtra cabinet decisions : राज्यातील नागरिकांना जलद आणि सोप्या पद्धतीने न्याय मिळावा यासाठी फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत नवीन न्यायालये स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पुण्यात ड्रग्ज प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय
ड्रग्ज आणि मादक पदार्थांशी संबंधित (NDPS Act) प्रकरणांची वेगाने सुनावणी व्हावी यासाठी पुणे येथे स्वतंत्र विशेष न्यायालय स्थापन केले जाणार आहे. राज्यात सध्या एनडीपीएस कायद्यानुसार सुमारे 30 हजार प्रकरणे प्रलंबित असून एकट्या पुण्यात 1425 खटले रेंगाळलेले आहेत.
या वाढत्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने पुणे येथे विशेष न्यायालयाची शिफारस केली होती. या न्यायालयासाठी 8 नवी पदे आणि 1 कोटी 26 लाख 35 हजार रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे न्यायालय पुणे जिल्हा न्यायालयातील कक्ष क्रमांक 22 मध्ये सुरू केले जाईल.
( नक्की वाचा : राज्यातील 3 मोठ्या तीर्थक्षेत्रांचा चेहरामोहरा बदलणार! फडणवीस सरकारकडून 115 कोटींचा निधी मंजूर )
कर्जतमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि जामखेड या दोन तालुक्यांतील नागरिकांना आता न्यायालयीन कामकाजासाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार नाही. कर्जत येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
या न्यायालयासाठी न्यायिक अधिकाऱ्यासह 22 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून 3 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. यामुळे दोन्ही तालुक्यांतील नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत.
कुर्डूवाडीत दिवाणी व प्रथम वर्ग न्यायालय
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डूवाडी आणि परिसरातील नागरिका सोयीसाठी तिथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. या नवीन न्यायालयासाठी 12 पदे मंजूर करण्यात आली असून 1 कोटी 18 लाख 74 हजार रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. स्थानिक पातळीवरच दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांची सुनावणी होणार असल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
5 जिल्ह्यांत अत्याचाराविरोधात अनन्य विशेष न्यायालये
अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (Atrocities Act) दाखल प्रकरणांची तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी राज्यातील 5 जिल्ह्यांमध्ये अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ या 5 जिल्ह्यांत ही न्यायालये कार्यरत होतील.
