Maharashtra Farmer Loan Waiver 2026: राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी सरकारने आनंदाचा खजिनाच उघडला आहे. अनेक दिवसांपासून ज्या निर्णयाची प्रतीक्षा होती, तो कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय अखेर झाला असून यामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर आता कायमचा उतरणार आहे.
'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' योजनेतून मोठी कर्जमाफी जाहीर
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Scheme Eligibility & Benefits : राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकरी हितासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात जमिनीच्या क्षेत्राचा कोणताही निकष लावण्यात आलेला नाही, म्हणजेच लहान असो वा मोठा, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला याचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेचे तीन मुख्य आधारस्तंभ
या योजनेची विभागणी तीन महत्त्वाच्या भागांत करण्यात आली आहे, ज्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होईल:
1. थेट कर्जमुक्ती: ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज 2 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून त्यांना पूर्णपणे कर्जमुक्त केले जाईल.
2. एकवेळ समझोता (One Time Settlement): ज्यांचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची मदत सरकार करणार आहे. उरलेली रक्कम शेतकऱ्यांनी 31 मार्च 2027 पर्यंत भरायची आहे.
3. प्रोत्साहनपर लाभ: जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांच्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा करण्यात आली आहे.
( नक्की वाचा : Farmers Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची Good News तयार, तरीही अधिकृत घोषणा का रखडली? वाचा सविस्तर )
कोणाला मिळणार किती लाभ?
या योजनेत 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या कर्जाचा विचार केला जाणार आहे.
2 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी: 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची मुद्दल आणि व्याजासह संपूर्ण माफी दिली जाईल.
मोठ्या थकबाकीदारांना दिलासा: ज्यांचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी वरील रक्कम बँकेत जमा केल्यावर त्यांना सरकारकडून 2 लाख रुपये मिळतील. यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंतची मोठी मुदत देण्यात आली आहे.
नियमित शेतकऱ्यांचे कौतुक: 2022-23 ते 2024-25 या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेत कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर दिले जातील.
यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही
पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने काही निकष लावले आहेत. राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती आणि सहकारी संस्थांमध्ये 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार घेणारे अधिकारी या योजनेसाठी पात्र नसतील.
अंमलबजावणीसाठी हायटेक यंत्रणा
या योजनेसाठी आधार प्रमाणीकरण आणि 'अॅग्रीस्टॅक' पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी आणि जिल्हा बँका अशा सर्व बँकांमधील कर्जासाठी ही योजना लागू असेल. योजनेच्या जलद अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती देखरेख करणार आहे.
