7/12 Document News: राज्यातील ज्या गावांचा समावेश आता महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांच्या हद्दीत झाला आहे, अशा ठिकाणच्या रहिवाशांसाठी महसूल विभागाने आनंदाची बातमी दिली आहे. या भागातील ७/१२ उतारे बंद करून त्याऐवजी मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे शहरीकरणाच्या प्रवाहात सामील झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि घरमालकांना मोठा फायदा होणार आहे.
West Bengal: सुवेंदु अधिकारी यांच्या पीएची हत्या! पाठलाग करुन अडवलं, गोळ्या झाडून संपवलं
7/12 होणार बंद
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शहरी भागात समाविष्ट झालेल्या जमिनींवर कर्ज घेताना अनेकदा ७/१२ उताऱ्यावरील जुन्या नोंदींमुळे बँकांकडून अडचणी निर्माण केल्या जात होत्या. मात्र, आता हातात प्रॉपर्टी कार्ड आल्यामुळे मालमत्तेचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होईल. जमिनीचे हस्तांतरण करताना किंवा वारस नोंद करताना होणारा त्रास यामुळे कमी होणार आहे. "नागरी भागातील जमिनींचे स्वरूप बदलल्याने 'प्रॉपर्टी कार्ड' असणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य आहे," असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
अंमलबजावणीसाठी सरकार सज्ज:
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हद्दवाढीमुळे शहराचा भाग झालेल्या गावांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करून तातडीने कार्ड वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. यामुळे जमिनीच्या नोंदींमध्ये सुसूत्रता येईल आणि भविष्यात होणारे जमिनीचे वादही टाळता येतील. सरकारच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.
