योगेश शिरसाट, प्रतिनिधी
Maharashtra Gram Panchayat Update: राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत 28 फेब्रुवारीपर्यंत संपत आहे, तिथे आता बाहेरील प्रशासक न नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून काम पाहण्याची संधी दिली जाणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे विकासकामांमध्ये येणारा अडथळा दूर होणार असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता राखण्यासाठी आणि अचानक होणाऱ्या बदलांमुळे कामाचा खोळंबा होऊ नये, या उद्देशाने हा पाऊल उचलण्यात आले आहे.
गावचा कारभार कुणाकडे?
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये त्याच गावचे सरपंच आता प्रशासक म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. मुदत संपण्याच्या दिवशी जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच तात्पुरते प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाईल. केवळ सरपंचच नव्हे, तर त्यांच्या मदतीसाठी उपसरपंच आणि ग्रामपंचायतीचे इतर सदस्य यांची एक प्रशासकीय समिती देखील कार्यरत राहणार आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत एकाच वेळी संपत असल्याने, प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र सरकारी प्रशासक नेमणे सरकारला व्यवहार्य वाटले नाही. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींवरच पुन्हा विश्वास दाखवत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
( नक्की वाचा : राज्याला मिळाले 11 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि 69 तहसीलदार; तुमच्या तालुक्याचे नाव आहे का? एकदा वाचाच! )
न्यायालयातील याचिकेनंतर सरकारचा महत्त्वपूर्ण खुलासा
या संपूर्ण प्रकरणाला अकोल्यातील हिंगणी बुद्रुक गावच्या सरपंच डॉ. कल्पना पळसपगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे गती मिळाली. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असतानाच सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि प्रशासक नेमणुकीबाबतचा गुंता सोडवला.
स्थानिक पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांकडेच कारभार राहिल्यामुळे नवीन व्यक्तीला गावची भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थिती समजून घेण्यास लागणारा वेळ वाचणार आहे. यामुळे गावातील दैनंदिन कामे आणि सुरू असलेले विकास प्रकल्प कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पुढे नेणे शक्य होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
( नक्की वाचा : Raigad News : मंत्र्यांचा मुलगा आरोपी, अन् तपास करणाऱ्या पोलिसाचा आत्महत्येचा इशारा; महाडमध्ये काय घडतंय? )
काय आहेत नियुक्तीचे निकष?
सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, ही विशेष नियुक्ती जास्तीत जास्त 6 महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन नवीन पदाधिकारी निवडून येईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असेल. एकदा का निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि नवीन मंडळ सत्तेवर आले की, या प्रशासक समितीचा कार्यकाळ आपोआप संपुष्टात येईल.
या प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीची अधिकृत नेमणूक करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले आहेत. पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे हा मधला मार्ग काढण्यात आला असून, यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि वेग राखण्यास मदत होईल.
