मुंबई: सामाजिक न्याय विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट यांच्या पत्राला सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. शिरसाट यांनी मिसाळ यांनी त्यांच्या परवानगीशिवाय विभागीय आढावा बैठका घेतल्याबद्दल टीका केली होती. मिसाळ यांनी आपली बाजू मांडत राज्यमंत्री म्हणून अशा बैठका घेण्याचा आपला अधिकार असल्याचे ठामपणे सांगितले आणि त्यासाठी शिरसाट यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट केले.
माधुरी मिसाळ यांनी आपल्या पत्रामधून सांगितले की, राज्यमंत्री म्हणून सामाजिक न्याय विभागाच्या आढावा बैठका घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे आणि त्यासाठी शिरसाट यांची परवानगी घेण्याची गरज नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या बैठकीत कोणतेही निर्णय किंवा निर्देश दिले गेले नाहीत, फक्त अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या गेल्या, जे त्यांच्या भूमिकेच्या कक्षेत आहे. शिरसाट यांनी दावा केल्यास त्यांनी विशिष्ट उदाहरणे द्यावीत, असे आव्हान देत मिसाळ यांनी त्यांच्या अधिकारात ढवळाढवळ केल्याचा आरोप फेटाळला.
BJP vs Shiv Sena: शिंदेंच्या मंत्र्यांचा भाजप मंत्र्यांवर थेट आक्षेप, पत्र लिहून दिला खरमरीत आदेश
मिसाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना शासनाच्या १५० दिवसांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचे दिलेले निर्देश उद्धृत केले आणि आपल्या बैठका ही जबाबदारीचा भाग असल्याचे सांगितले, तसेच शिरसाट यांच्या परवानगीची गरज नाकारली. त्यांनी नमूद केले की, १९ मार्च २०२५ रोजी झालेले मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यातील कामकाज वाटप महाराष्ट्र शासन नियमावली १९७५ नुसार मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय झाले आहे.
याशिवाय, मागील काही वर्षांतील विभागीय कार्यवाहीची माहितीही उपलब्ध नसताना, मिसाळ यांनी कोणतीही तक्रार न करता काम केल्याचे सांगितले. मिसाळ यांनी अशा बैठकींसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे की नाही याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
दरम्यान, सामाजिक न्याय विभागातील कामकाजाच्या बैठका राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी परस्पर घेतल्याचा आरोप या विभागाचे कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला होता. त्यानंतर आता शिरसाट यांच्या पत्राला माधुरी मिसाळ
