मुंबई: आजच्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये प्रत्येक मंत्र्याला आयपॅड देण्यात आले आहे. आयपॅडच्या माध्यमातून आज ई कॅबिनेटला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे. पेपरलेस मंत्रिमंडळ बैठका व्हाव्यात यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिल्या दिवसापासून आग्रही होते. यानंतर जानेवारी महिन्यात राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी ई कॅबिनेट आणि पेपरलेस बैठका संदर्भातला आराखडा मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केला होता.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मंत्री मंडळ बैठकीचा अजेंडा हा बैठकीपूर्वीच बाहेर पडत होता. यावरून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली होती. यासाठीच नेमका राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचा तपशील बैठकीपूर्वी बाहेर पडू नये यासाठी काही कठोर निर्णय घेण्यात आले यापैकी ई कॅबिनेट ज्यामध्ये आयपॅडचा वापर हा एक प्रमुख निर्णय होता.
यानंतर सरकारच्या माध्यमातून 50 आयपॅड खरेदी करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. यासाठी एक कोटी 16 लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला. ज्यातून आयपॅड, मॅजिक कीबोर्ड, मॅजिक पेन्सिल आणि आयपॅड कव्हर या साहित्याची खरेदी करण्यात आली. इथून पुढे मंत्र्यांना बैठकीचा अजेंडा थेट आयपॅडवर पाठवण्यात येईल. अजेंडा वाचण्यासाठी एक कोड देखील मंत्र्यांना मिळेल. हा कोड टाकल्याशिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा वाचता येणार नाही. या माध्यमातून मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अजिंठाची गोपनीयता जपली जाणार आहे. यासोबतच मंत्र्यांच्या कामकाजाचा ट्रेकिंग देखील होणार आहे.
माळेगाव कारखाना निवडणुकीचा पहिला निकाल; अजित पवारांचा दणदणीत विजय
मात्र मंत्रिमंडळातील काही मंत्री टेक्नोसेवी नसल्याने ही कॅबिनेट प्रणाली कितपत यशस्वी होईल याबाबत देखील मंत्रालय परिसरात चर्चा सुरू आहे. अनेक मंत्र्यांना अँड्रॉइड किंवा एप्पल मोबाइल देखील पूर्णपणे ऑपरेट करता येत नाही त्यामुळे आयपॅड ऑपरेट करायला मंत्र्यांना सहाजिकच त्यांच्या पीए किंवा ओ एस डी ची मदत घ्यावी लागेल. त्यामुळे ही कॅबिनेटच्या माध्यमातून खरंच गोपनीयता जपली जाणार की आयपॅडच्या माध्यमातून होणारी ई कॅबिनेट एक कॉर्पोरेट स्टाईल स्टेटमेंट होईल हा देखील प्रश्न उपस्थित राहतो.
दरम्यान, यापूर्वी देखील सरकारच्या माध्यमातून मंत्र्यांसाठी लॅपटॉप खरेदी करण्यात आले होते. मात्र त्याचा तितकासा वापर होऊ शकला नाही. त्यामुळे आयपॅड वाटपासोबतच आयपॅड वापरा संदर्भात आपल्या मंत्र्यांना कुशल करणे हे देखील मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री यांच्यासमोर एक महत्त्वाचा टास्क असणार आहे.
