महाराष्ट्रात धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या 1947 च्या कायद्यानुसार ठराविक प्रमाणापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री प्रतिबंधित होती. मात्र, आता या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत शहरी भाग, गावठाणापासून 200 मीटर पर्यंतचे क्षेत्र आणि विविध प्राधिकरणांमधील भागांत झालेले एक गुंठ्यापर्यंतचे सर्व तुकड्यांचे व्यवहार मान्य करण्यात येणार आहेत. यामुळे एक गुंठेपर्यंतच्या जमीन व्यवहारांसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल, अशी मोठी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
50 लाख कुटुंबांना फायदा आणि अंमलबजावणी
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 50 लाख कुटुंबांना जमीन व्यवहाराचा मोठा फायदा होणार आहे, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या 15 दिवसांत एक आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. 1 जानेवारी 2025 नंतर अशा व्यवहारांमध्ये प्रचलित नियमानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
लक्षवेधी सूचनेवरून चर्चा
या महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत सदस्य अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेवरील चर्चेदरम्यान सदस्य जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके, विक्रम पाचपुते आणि अभिजीत पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारत सक्रिय सहभाग घेतला.मंत्री बावनकुळे यांनी कायद्यातील जुन्या नियमांविषयी स्पष्टीकरण दिले. राज्य शासनाने 8 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, अकोला आणि रायगड हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर 32 जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक क्षेत्र घोषित केले होते. यामध्ये बागायती जमिनींसाठी 10 आर आणि जिरायती जमिनींसाठी 20 आर इतके प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले होते. महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या हद्दीतील क्षेत्रांचा यात समावेश नव्हता.
1947 च्या कायद्यातील कलम 7, 8 आणि 8अ नुसार, स्थानिक क्षेत्रामध्ये जमिनीचे तुकडे निर्माण होणार नाहीत, अशा पद्धतीनेच जमिनीचे हस्तांतरण करता येत होते. मात्र, 1 जानेवारी 2016 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नगरविकास प्राधिकरण अंतर्गत येणाऱ्या, तसेच प्रादेशिक योजनेत अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेल्या जमिनींना या तुकडेबंदीच्या नियमांपासून वगळण्यात आले होते.
जमीन खरेदी-विक्री करणे सोपे होणार
तुकडेबंदी कायद्यामुळे जमिनीचे अनेक व्यवहार प्रलंबित होते आणि नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. हा कायदा रद्द केल्यामुळे आता कमी क्षेत्राची जमीन खरेदी-विक्री करणे सोपे होणार आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभाग, नगरविकास 1 चे अपर मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक अशा चार उच्च अधिकाऱ्यांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींना काही सूचना करायच्या असल्यास, त्यांनी अपर मुख्य सचिव, महसूल यांच्याकडे 7 दिवसांत लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात, असे आवाहनही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी केले.
