Manoj Jarange Patil Morcha : मराठा आरक्षणाचा आधार असलेले हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट नेमके काय आहे?

Maratha Reservation: Step-by-Step Guide to Apply for Kunbi Certificate : हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना 'कुणबी' जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेलं उपोषण अखेर मागं घेतलं आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रकरणात मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा निघाला आहे, अशी भावना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 'सरसकट' हा शब्द काढण्याबाबत जरांगे यांनी मान्य केलं आहे. 'सरसकट' या शब्दाबाबत कायदेशीर अडचण होती. हैदराबाद गॅझिटेयिरच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारची आधीपासूनच तयारी होती, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं. राज्य सरकारनं तसा GR देखील काढला आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं. 

मनोज जरांगे पाटील यांनी याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसंच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावं, अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. त्याचबरोबर 'उपोषण सोडण्यासाठी या, तुमचं आमचं वैर संपलं'. 

ही घोषणा केल्यानंतर काही क्षणातच सरकारी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते ज्यूस घेऊन जरांगे पाटील यांनी त्यांचं उपोषण सोडलं. 

मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या आंदोलनाला मोठं यश आलं आहे. राज्य सरकारनं जरांगे यांच्या मागण्यांवरील GR प्रसिद्ध केला आहे. या GR चा मसुदा 'NDTV मराठी' च्या हाती आला आहे.  जरांगे यांनी आठपैकी 6 मागण्या राज्य सरकारनं मान्य केल्या आहेत. हा GR हाती आल्यानंतर मुंबई रिकामी करण्याची घोषणा जरांगे यांनी केली होती. 

राज्य सरकारनं मागण्या मान्य झाल्याचा जीआर काढावा. आम्ही 9 वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करु, असं आश्वासन मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलं आहे. सरकारनं जीआर काढल्यानंतर एका तासानंतर याबाबत निर्णय घेऊ, असं जरांगे यांनी जाहीर केलं. विजयी गुलाल उधळल्याशिवाय परत जाणार नाही, असंही जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर उपोषण तुर्तास मागे घेणार नाही, असंही जरांगे यावेळी म्हणाले. 

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येने मराठा बांधवांना मुंबईबाहेर रवाना करण्यात आले आहे. काही बांधवांनी नवी मुंबईमध्ये थांबण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांशी चर्चेचे वातावरण निर्माण झाले.

मानखुर्दकडून वाशी नवी मुंबईच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणात वाहनांची गर्दी झाल्यामुळे वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वाहतूक वळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून नागरिकांना अनावश्यक त्रास होऊ नये यासाठी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

हैद्राबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यास सरकारची मान्यता. 

१५ दिवसात दिवसात अंमलबजावणीस सुरुवात करु. 

शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी घेतली. 

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हेही कोर्टात जाऊन मागे घेऊ.

आंदोलनात बलिदान गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत दिली आहे. उर्वरित कुटुंबियांनाही आर्थिक मदत एका आठवड्यात देऊ. तसेच महामंडळामध्ये नोकरी देऊ.

सरकारने मनोज जरांगेंसमोर नवा जीआर ठेवला आहे. सातारा गॅझेटची जबाबदारी माझी.. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांचा जरांगेंना शब्द, मी  खोटा शब्द देणार नाही, असंही ते म्हणाले. मनोज जरांगेंच्या होकारानंतर राज्यपालांच्या सहीने तातडीने अंमलबजावणा करु, असं सरकारचे म्हणणे आहे. 

आम्ही उद्या पुन्हा सुनावणी घेण्यास तयार आहोत. उद्या १ वाजता याबाबत सुनावणी होईल. मात्र कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास कारवाई करु. अस हायकोर्टाने म्हटले आहे. 

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जयकुमार गोरे, शिवेंद्रराजे भोसले आणि उदय सामंत मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी गेले आहेत. 

हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारलाही फटकारले आहे. तुम्हीही आमच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. तुम्ही यापुर्वीच कोर्टात यायला हवे होते. ही परिस्थिती का येऊ दिली? असं हायकोर्टाने म्हटले आहे. तसेच आजची सुनावणी उद्यावर ढकलावी लागेल, असंही कोर्टाने म्हटले आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, या आंदोलनात तब्बल 40,000 आंदोलक सहभागी झाले होते. ही संख्या ठरवून दिलेल्या संख्येच्या आठपट जास्त आहे. याचमुळे आझाद मैदान पूर्णपणे भरून गेले आणि 29 ऑगस्ट रोजी आंदोलनासाठी परवानगी घेतलेल्या इतर संघटनांना जागाच मिळाली नाही. या संघटनांना मैदानाबाहेर थांबावे लागले, ज्यामुळे त्यांचा आंदोलनाचा हक्क हिरावला गेला

तुम्हाला परवानगी नसतानाही तुम्ही मुंबईत आलात. लोकांना तुमच्यामुळे त्रास होत आहे. मनोज जरांगे जागा रिकामी करतील अशी अपेक्षा आहे. राज्य सरकारवर विश्वास वेठा: मुंबई हायकोर्ट

मराठा आंदोलकांना कोर्टाने दिलेली मुदत संपली आहे. आता पुन्हा एकदा याबाबत हायकोर्टामध्ये सुनावणी सुरु झाली आहे. कोर्टामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या वकिलांनी उद्या ११ वाजेपर्यंत आम्हाला वेळ द्या, अशी मागणी केली आहे. 

राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ थोड्याच वेळात मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबईतील आंदोलन हटवण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आता जरांगे पाटील काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबईमध्ये मराठा आंदोलकांना हटवण्यास सुरुवात झाली आहे. पोलिसांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असतानाच मनोज जरांगे पाटील मात्र उपोषणावर ठाम आहेत. त्यामुळे मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. 

आझाद मैदानात फक्त 5000 आंदोलक बसणार आहेत बाकीचे सर्व आंदोलकांना नवी मुंबईच्या दिशेने जाण्यास मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले असल्याचे सांगण्यात येत आहे व आझाद मैदाना बाहेरील व मुंबईकडे असलेल्या सर्व गाड्या काढण्यास देखील सांगितले आहे

मी दोन वाजून ४० मिनिटांनी कोर्टात येऊन तेव्हा मला रस्ते रिकामे झाले पाहिजेत. तीन वाजेपर्यंत आम्हाला शहर सामान्य हवे आहे, अन्यथा आम्ही कोणालातरी पाठवू, अन्यथा आम्ही स्वतः जाऊन पाहू. कारवाई न झाल्यास कोर्टाचा अवमान झाला असं समजू, असा इशाराही यावेळी कोर्टाकडून देण्यात आला आहे. 

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईमधील उपोषणासंदर्भात सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. उच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुंबईमधील आंदोलनासंदर्भात सुनावणी सुरु झाली आहे. या सुनावणीत कोर्टाने राज्य सरकारला ३ वाजेपर्यंतचा वेळ दिला असून कारवाई करा अन्यथा तीन वाजता ठोस निर्णय घ्यावा लागेल, असा थेट इशारा दिला आहे. 

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईमधील उपोषणासंदर्भात सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. उच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुंबईमधील आंदोलनासंदर्भात सुनावणी सुरु झाली आहे. या सुनावणीत कोर्टाने राज्य सरकारला ३ वाजेपर्यंतचा वेळ दिला असून कारवाई करा अन्यथा तीन वाजता ठोस निर्णय घ्यावा लागेल, असा थेट इशारा दिला आहे. 

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनावर मुंबई पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. अनेक महत्त्वाच्या अटी आणि शर्तींचे उल्लंघन केल्यामुळे पोलिसांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याची परवानगी रद्द केली असून, आंदोलकांनी तात्काळ मैदान खाली करण्याची सूचना दिली आहे. मुंबई पोलिसांनी आंदोलनाला "जाहीर सभा, आंदोलने व मिरवणुका नियम, 2025" आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे गंभीर उल्लंघन म्हटले आहे.