Manoj Jarange Patil Protest Mumbai: गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईमध्ये मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरु आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण करत आहेत. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून या आंदोलनाची कोंडी सोडवण्याबाबत हालचाली सुरु झाल्या आहेत. याबाबतच आता महत्त्वाची अपडेट समोर आली असून राज्य सरकारकडून मनोज जरांगेंकडे प्रस्ताव देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारकडून मनोज जरांगेंकडे प्रस्ताव देण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा मसुदा सरकारकडून मागील दोन दिवसातल्या बैठकीत जवळपास निश्चित करण्यात आला आहे. महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ याच्या अंतिम हात फिरवत असल्याची माहिती आहे. यात, राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात जीआर काढण्याच्या देखील तयारीत आहे.
Manoj Jarange Maratha Morcha: "आझाद मैदान रिकामे करा", पोलिसांनी जरांगेंच्या समितीला बजावली नोटीस
ह्या जीआरमध्ये सरकारकडून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या ॲफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार आहे. कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय केला जाण्याची तयारी असणार आहे.
गावपातळीवर प्रमाणपत्र छाननी यासाठी समिती केली जाण्याची शक्यता तसंच हैद्राबाद गॅझेट यात नाव असेल तात्काळ प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी हालचाली, हैदराबाद गॅजेटियर जसंच्या तसं लागू करता येणार नाही आहे. कारण गॅझेटीयरमध्ये केवळ नंबर्स (लोकसंख्या) आहेत. त्यात स्पष्टता नाही. ते तसंच्या तसं लागू केलं जाऊ शकत नाही अशी सरकारची पातळींवर चर्चा आहे. अशातच हे मध्य मार्ग काढत तात्काळ मराठी बांधवांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. अशात, मनोज जरांगे हा सरकारचा प्रस्ताव मान्य करतात का? हे बघणं महत्त्वाचं असेल.
