Maratha Reservation: Step-by-Step Guide to Apply for Kunbi Certificate : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन केले. या आंदोलनाला मोठं यश आलं आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना 'कुणबी' जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या GR मधील महत्त्वाचे मुद्दे
ऐतिहासिक कागदपत्रांचा आधार: सरकारने हैद्राबाद गॅझेटिअर (सन 1921 आणि सन 1931) मधील नोंदी विचारात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नोंदींमध्ये 'कुणबी' जातीचा उल्लेख 'कापू' या नावाने आढळतो, ज्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती होता. यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे.
समितीची स्थापना: कुणबी दाखले देण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी गावपातळीवर तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीत ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल.
( नक्की वाचा : Manoj Jarange Patil Morcha : सरकारचा प्रस्ताव जरांगेंना मान्य, 'या' मागण्यांवर झाली सहमती, वाचा सविस्तर )
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची पद्धत
ज्या मराठा व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नाही, त्यांनी 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रात राहत असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे सक्षम अधिकारी स्थानिक चौकशी करतील.
चौकशीमध्ये अर्जदाराचा त्याच्या गावातील किंवा कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तीशी संबंध जोडला गेल्यास आणि त्या व्यक्तीकडे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र असल्यास, अर्जदारालाही कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशी काय आहेत?
राज्य सरकारनं काढलेल्या GR मध्ये न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींचा उल्लेख आहे. या समितीने मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी सर्वेक्षण केले होते आणि या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत.
या समितीला हैद्राबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटिअर लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
समितीने आतापर्यंत हैद्राबाद आणि दिल्ली येथील दौरे करून तत्कालीन निजाम सरकारच्या पाच जिल्ह्यांची ( छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, बीड आणि धाराशिव) माहिती गोळा केली आहे.
( नक्की वाचा : Manoj Jarange Patil Morcha LIVE Update : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनासंबंधी प्रत्येक अपडेट वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा )
हा निर्णय मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, ज्यामुळे मराठवाड्यातील पात्र मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळवण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे.
