MNS Chief Raj Thackeray On Hindi Language Controversy: इयत्ता 1 ली ते 5 वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र मोठ्या विरोधानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला आहे. परंतु या बदललेल्या जीआरमध्ये शासनाने फक्त शब्दांची कोटी केल्याचा आरोप करत हिंदी लादल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. याच संदर्भात आता राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत संताप व्यक्त केला असून राज्यात कोणत्याही परिस्थितीत हिंदी लादली जाणार नाही.. असा थेट इशारा दिला आहे. (Hindi Language In Marathi Schools)
काय म्हणालेत राज ठाकरे? (Raj Thackeray On Hindi Language Controversy)
'हिंदी भाषेबाबत मी सरकारला दोन पत्रे पाठवली होती. ती मी पुन्हा एकदा वाचून दाखवतो. त्यानंतर आजचे पत्र वाचून दाखवतो. हे पत्र मी पाच दिवसांपूर्वी लिहले होते ते आज पाठवले जाईल. तिसरी भाषा जर मुलांना शिकायची नाही तर मग पुस्तक छपाई का सुरू आहे? याला तुम्ही सहकार्य करू नका, तुम्हाला सरकारने बळजबरी केली तर त्याला बळी पडू नका. उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे. त्याला तुम्ही बळी पडू नका. तुम्ही ठाम राहिला तर आम्ही तुमच्या पाठिशी राहू, पण जर तुम्ही दबावाला बळी पडला तर मात्र माझे महाराष्ट्र सैनिक तुम्हाला भेटायला येतील. असे झाले तर आम्ही याला महाराष्ट्र द्रोह समजू, असं राज ठाकरे म्हणालेत.
"कागदी घोडे नाचवणारे सरकार छुप्या मार्गाने हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. तो हानून पाडला पाहिजे. केंद्रीय शिक्षण धोरणात याचा उल्लेख नाही, हे खोटे बोलत आहेत. मराठीचे अस्तित्वच हे ठेवणार नाही केंद्र सरकारच्या वरवंट्याखाली ते भरडले जातील. तुम्ही स्वेच्छेने सरकारच्या छुप्या हेतूना सरकारला मदत केली आणि विद्यार्थ्यांवर भाषेचे ओझे लादणार असाल आणि अशी भाषा लादणार असाल की जी शिकली काय आणि न शिकली काय फरक पडत नाही तर माझे मनसैनिक तुमच्याकडे चर्चेला येतील. शाळेमध्ये हिंदी कसे शिकवतात हेच आम्ही पाहू, ते सरकारने आव्हान म्हणून घ्यावे. प्रत्येक राजकीय पक्षांनी यात हात घातला पाहीजे. तुम्ही मराठी बोलता म्हणून मराठी आहात. हे एकदा घुसले की काढता येणार नाही, असं आवाहनही राज ठाकरेंनी केले.
दरम्यान, 'मुळात सरकारचे हे धोरण काय आहे आणि कशासाठी हे समजलं नाही. केंद्रीय शिक्षण धोरणाशी असा काहीही उल्लेख नाही. मग राज्यात हे प्रकार का होत आहेत? यामागे कुठल्या आएएस लॉबीचा दबाव आहे का? महाराष्ट्राचे हिंदीकरण करण्याचा प्रयत्न कशासाठी? गुजरातमध्ये, आंध्र, तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटकमध्ये हिंदीची सक्ती नाही तर मग महाराष्ट्रावर हे धोरण का लादले जात आहे ? हिंदी देखील उत्तम भाषा आहे. मात्र ती एका राज्याची भाषा आहे ती राष्ट्रीय भाषा नाही. आमच्या राज्यावर ती लादण्याचा का प्रयत्न करत आहात ? असे सवाल राज ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
