विशाल पाटील, मुंबई:
BMC News: अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी न केल्याने उच्च न्यायालयाने दोन अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांना म्हणजे अतिरिक्त उपायुक्त अश्विनी जोशी आणि उपायुक्त चंदा जाधव यांना न्यायालयाने प्रत्येकी 11 रुपयांचा दंड केला आहे. हा दंड त्यांच्या मासिक वेतनातून दोन दिवसात कट करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
BMCच्या अधिकाऱ्यांना 11 रुपयांचा दंड
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर आणि न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबावर उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी आणि उपायुक्त चंदा जाधव या दोन वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने प्रत्येकी ११ रुपयांचा प्रतिकात्मक दंड ठोठावला आहे.
Pune News: पुणेकरांवर येणार पाणी संकट! पुणे शहराचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा, काय आहे प्रकरण?
फोर्ट परिसरातील एका इमारतीमधील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दोन वेळा दिले होते. मात्र, पालिकेच्या वतीने या आदेशांचे पालन करण्यास वारंवार विलंब करण्यात आला. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड दमच न्यायालयाने यावेळी दिला.
विशेष म्हणजे, हा दंड या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून येत्या दोन दिवसांत कापून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. "केवळ अकरा रुपये का?" असा प्रश्न उपस्थित होत असताना, न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, दंडाची रक्कम महत्त्वाची नसून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी, हा संदेश पालिकेच्या शेवटच्या कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचावा, हाच आमचा मूळ हेतू आहे.
(नक्की वाचा- Crime News: बदलापुरात खळबळ! चित्रकला स्पर्धेचं आमीष दाखवून पालकांसह मुलांना बोलावलं अन्...)
