Nagpur Municiple Corporation Election 2026: महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी अखेर शांत झाली. शुक्रवारी झालेल्या मतमोजणीनंतर आता सर्वच महानगरपालिकांमध्ये सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. अशातच नागपूरमधून सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. नागपूरमध्ये 40 नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे नगरसेवकपद जाण्याची शक्यता आहे.
नागपुरातून मोठी बातमी:
महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसी (OBC) प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या सदस्यत्वावर टांगती तलवार आहे. ओबीसी आरक्षणाचे संकट संपूर्ण राज्यातील निवडणुकांवर सावट बनून राहिले आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन असून २१ जानेवारी रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे. मात्र, निकाल नेमका कधी लागेल हे अद्याप निश्चित नसून त्याला विलंबही होऊ शकतो.
जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला, तर संपूर्ण राज्यातील ओबीसी राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या नगरसेवकांची पदे धोक्यात येतील. २१ जानेवारीला न्यायालयीन निर्णय आला तर तो केवळ नागपूरच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणाला मोठा धक्का देऊ शकतो. आरक्षण रद्द झाल्यास या ४० जागांचा प्रवर्ग बदलून तिथे पुन्हा पोटनिवडणुका घ्याव्या लागू शकतात. एकट्या नागपुरात अशा जागांची संख्या ४० आहे.
आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन हे मुख्य कारण
नागपूरसह अनेक महानगरपालिकांमध्ये एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांनुसार, जर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली, तर संबंधित पदांवरील निवडणुका रद्द केल्या जाऊ शकतात. नागपूर मनपातील पक्षनिहाय स्थिती पाहता नागपुरातील या ४० जागांचा विचार केल्यास, यामध्ये भाजपचे २८, काँग्रेसचे १०, तर एमआयएम (AIMIM) आणि मुस्लिम लीगचा प्रत्येकी १ उमेदवार विजयी झाला आहे. जर या निवडणुका रद्द झाल्या, तर याचा सर्वात मोठा फटका भाजपला बसेल.
सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नागपूर आणि चंद्रपूर सारख्या महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि जे.के. माहेश्वरी यांच्या २०२१ च्या निकालाचा संदर्भ घेतल्यास, या ४० जागांवरील निवडणुका रद्द करून तिथे पोटनिवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
न्यायालय दिलासा देणार का?
सर्वोच्च न्यायालय काही प्रमाणात दिलासा देण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. या निवडणुकांना "अपवाद" मानून त्या कायम ठेवायच्या की आरक्षण रद्द करून नव्याने पोटनिवडणुका घ्यायच्या, याचा निर्णय न्यायालय घेईल. विधीज्ञांच्या मते, जर निवडणुका रद्द झाल्या तर राज्य सरकारवर पुन्हा निवडणूक घेण्याचा मोठा आर्थिक बोजा पडेल. त्यामुळे न्यायालय या वेळेपुरती सवलत देऊन भविष्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नागपूर महानगरपालिकेचे उदाहरण घेतल्यास येथील सध्याची आरक्षण स्थिती अशी:
एकूण जागा: १५१
ओबीसी (OBC): ४० जागा
अनुसूचित जाती (SC): ३० जागा
अनुसूचित जमाती (ST): १२ जागा
खुला प्रवर्ग (Open): ६९ जागा
एकूण आरक्षण टक्केवारी ५४.३०%झाली आहे जी ५०% च्या कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
भाजपची सत्ता
दरम्यान, नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने एकहाती सत्ता मिळवली आहे. नागपुरमध्ये भारतीय जनत पक्षाने 151 पैकी तब्बल 102 जागा जिंकल्या आहेत. त्यापाठोपाठ काँग्रेसने 35 जागा जिंकल्या असून शिवसेना शिंदे गट 2, ठाकरे गट 2, एमआयएमने 6, मुस्लीम लीग 4, राष्ट्रवादीने 1 तर बसपाने 1 जागा जिंकली आहे.
