आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री, तेलुगु देसम पार्टीचे प्रमुख एन. चंद्राबाबू यांच्या अडचणीत भर पडलीय. चंद्राबाबू यांनी बाभळी बंधारा प्रकरणात केलेल्या आंदोलनानंतर तुरुंगात पोलिसांना केलेल्या धक्काबुक्कीचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपीठानं फेटाळली आहे. या प्रकरणात तत्कालीन दंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांचा तपास योग्यरीतीने केलेला दिसत असल्यामुळे गुन्हा रद्द करता येत नाही, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे प्रकरण?
चंद्राबाबू नायडू यांनी नांदेड जिल्ह्यातील बाभळी बंधाऱ्याच्या प्रकरणात पक्षाचे खासदार, आमदार आणि इतर शेकडोंच्या संख्येने नेते, कार्यकर्त्यांना आणून धर्माबादमध्ये 2010 साली आंदोलन केले होते. या आंदोलनात नायडू यांच्यासह तेलुगू देसमचे नेते एन. आनंदा बाबू यांच्याविरुद्ध जमावबंदी आदेशाचं उल्लंघन करणे तसंच पोलीस अधिकाऱ्यांना धक्काबुकी केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सरकारी नोकरांविरुद्ध गुंडगिरी करणे, घातक शस्त्रांद्वारे धोका पोहोचवणे, इतरांच्या जीविताला धोका निर्माण करणे व गुन्हेगारी कृत्य करून हेतुपुरस्सरपण अशांतता पसरवणे, असे आरोप दोन्ही नेत्यांवर ठेवण्यात आले आहेत.
(नक्की वाचा : मोठी कारवाई! 14 कोटीची रोकड, 8 किलो सोने, 170 कोटीचं घबाड जप्त )
या नेत्यांवर दोन्ही राज्यांमध्ये अशांतता पसरवणे, चिथावणी देण्याचा ठपकाही प्राथमिक अहवालात ठेवण्यात आल्याचे डपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याप्रकरणी 66 जणांना अटक करण्यात आली होती. अटकेत असताना चंद्राबाबू यांनी तुरुंगात पोलिसांना धक्काबुक्कीही केली होती. हा संबंधित गुन्हा रद्द करण्यासाठी प्रथम नांदेड न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यामुळे चंद्राबाबू यांच्यावतीने खंडपीठात धाव घेण्यात आली होती.
