डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये क्रांती घडवून आणणाऱ्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिलीप अस्बे यांनी महाराष्ट्रातील नागरिकांचे जीवनमान आणि प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी दोन आगामी उपक्रमांबद्दल माहिती दिली आहे. हे दोन्ही उपक्रम ई-गव्हर्नन्स आणि नागरी वाहतुकीत (urban mobility) तंत्रज्ञानाचा वापर करून महत्त्वपूर्ण बदल घडवतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
एक QR कोड अनेक फायदे
पहिला प्रकल्प म्हणजे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एकच QR कोड वापरण्याचा. तुम्ही दररोज प्रवास करत असाल आणि प्रवासात बेस्ट बस, मेट्रो किंवा लोकल ट्रेनचा वापर करत असाल, तर तुम्हाला प्रत्येक वेळी वेगवेगळे तिकीट किंवा पास काढावा लागतो. यामुळे प्रवाशांना त्रास होतो आणि त्यांचा वेळही वाया जातो. हे टाळण्यासाठी NPCI एक QR कोड तयार करत असून त्याचा वापर करत सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे प्रवास करण्यासाठी चालू शकेल असे एक तिकीट काढता येईल. म्हणजेच, तुम्हाला फक्त एकच कोड स्कॅन करून बस, मेट्रो आणि इतर कोणत्याही सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करता येईल. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास खूपच सोपा होईल.
आपले सरकारसाठी पैसे भरण्याची प्रक्रिया सोपी करणार
दुसरा महत्त्वाचा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारच्या 'आपले सरकार' सेवेसाठी आहे. व्हॉट्सॲपवरच विविध सरकारी सेवा उपलब्ध करून देण्यास महाराष्ट्र शासनाने सुरूवात केली आहे. सरकारी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी ऑनलाईन पैसे भरण्यासची सुविधा अधिक सुलभ करण्यात येत असून यामुळे तुम्हाला सरकारी कार्यालयात न जाता, तुमच्या मोबाईलवरच काही महत्त्वाची प्रमाणपत्रे मिळू शकतील. उदाहरणार्थ जन्म प्रमाणपत्र (birth certificate) घेण्यासाठी तुम्हाला आता कार्यालयात जावे लागणार नाही. तुम्ही व्हॉट्सॲपवरूनच अर्ज करू शकाल आणि त्याचे पैसेही भरू शकाल. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचतील.
नागरिक केंद्रीत 'आपले सरकार 2.0' पोर्टल कार्यान्वित करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना
नागरिकांना शासकीय सेवा व योजनांचा लाभ सहज व सुलभ पद्धतीने मिळण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत नागरिकांना जास्तीत जास्त सुलभ पद्धतीने योजनांचे लाभ आणि सेवा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे समग्र संस्थेसोबत आयोजित ' गव्हर्नन्स प्रोसेस री इंजीनियरिंग' बाबत बैठक झाली. शासनाच्या संपूर्ण सेवा आणि योजनांचे लाभ ‘आपले सरकार'चा पोर्टलवरून देण्यात यावेत. या पोर्टलवर अन्य विभागांचे पोर्टल किंवा ॲप एकत्रित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
2 ऑक्टोबरपर्यंत पोर्टल कार्यान्वित होणार
'गव्हर्नन्स' मध्ये सुधारणा करीत नागरिकांचे ' इज ऑफ लिव्हिंग' सुधारण्यासाठी राज्य शासन कार्य करीत आहे. प्रत्येकाला योजनांचा लाभ, शासकीय सेवा कमी कालावधीत, विनासायास मिळण्यासाठी नागरिक केंद्रीत आपले सरकार 2.0 पोर्टल तंत्रज्ञानस्नेही बनवीत 2 ऑक्टोबरपर्यंत कार्यान्वीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये यापुढे योजनांचा लाभही समाविष्ट करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आता सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये आपण सेवांचीच हमी देत आहोत, मात्र यापुढे पात्रतेच्या निकषावर योजनांच्या लाभाची हमीही नागरिकांना देण्यात यावी. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर त्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने त्यांना माहिती करून द्यावी. त्यांच्या अर्जाची माहिती प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदार नागरिकांना देण्यात यावी. तसेच योजनेचा लाभ मंजूर झाल्यानंतर किंवा सेवा मिळाल्यानंतर नागरिकांचा प्रतिसाद ऑनलाइन पद्धतीने पोर्टलवर नोंदविण्याची सुविधा असावी. त्यांच्या तक्रारींचे निरसनही ऑनलाइन पद्धतीनेच व्हावे. योजनांचे लाभ, सेवा अधिक सोप्या पद्धतीने, कमी कालावधीत मिळण्यासाठी अर्जातील रकाने आणि सोबत जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करावी, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्य शासन व्हॉट्स ॲपच्या माध्यमातून सेवा देण्यासाठी कार्यवाही करीत आहे. व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शासकीय सेवांची संलग्नता या पोर्टलवर देण्यात यावी. या सर्व प्रयत्नांतून नागरिकांना सहज, सोप्या पद्धतीने व कमी कालावधीत शासकीय योजनांचा लाभ आणि सेवा मिळाव्यात, ही राज्य शासनाची यामागील भूमिका आहे. प्रत्येक विभागाने यासाठी समर्पित भावनेने काम करून ही कार्यपद्धती लागू करावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
