सुजित अंबेकर
न्यू इरा शाळेला जिल्हा प्रशासनाने जोरदार दणका दिला आहे. ही शाळा ज्या जागेवर आहे त्याच्या सातबाऱ्यावर पाकिस्तानचा उल्लेख होता. भोगवटादाराचे नाव नॅश्नल स्पिरिच्युअल असेम्ब्ली ऑफ बाईज, भारत, पाकिस्तान, ब्रम्हदेश असा उल्लेख होता. स्वातंत्र्यानंतरही पाकिस्तान हे नाव काढण्यात आले नव्हते. माहिती अधिकारात ही बाब उजेडात आल्यानंतर हे नाव काढून टाकण्याची मागणी करण्याता आली. देशाच्या नावावर सातबारा कसा असू शकतो? शिवाय पाकिस्तानचा उल्लेख भारतातल्या सातबाऱ्या कसा? असे प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनमोल कांबळे यांनी केली होती. शिवाय हा उल्लेख काढून टाकण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. हे प्रकरण एनडीटीव्ही मराठीने लावून धरले होते. शेवटी प्रशासनाला त्याची दखल घ्यावी लागली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देत सातबाऱ्यावरील पाकीस्तान हे नाव काढून टाकण्यात आले आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
पाचगणीमध्ये सर्वे नंबर 128/ च्या सातबाऱ्यावर पाकिस्तान हे नाव होते. या ठिकाणी न्यू इरा शाळा आहे. जवळपास 75 वर्षापासून पाकिस्तान हे नाव या सातबाऱ्यावर होते. विशेष म्हणजे या सातबाऱ्यामध्ये 2019 साली फेरबदल करण्यात आला. त्यावेळीही पाकिस्तान नाव हटवण्यात आले नाही. ते नाव तसेच कायम ठेवण्यात आले. माहिती अधिकारात ही बाब अनोल कांबळे यांच्या निदर्शनास आली. याबाबतची तक्रार त्यांनी 13 ऑगस्ट 2024 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. एनडीटीव्ही मराठीनेही मग हे प्रकरण लावून धरले.
ट्रेंडिंग बातमी - दसरा मेळाव्याला शिवाजी पार्क मिळावे! अर्ज कोणी केला? ठाकरे की शिंदे गटाने?
एनडीटीव्ही मराठीच्या वृत्तानंतर प्रशासन हालले. महाबळेश्वरच्या तहसीलदार तेजस्विनी पाटील यांनी या प्रकरणी सुनावणी ठेवली. तक्रारदार असलेल्या कांबळे यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. सर्व गोष्टी जाणून घेतल्यानंतर 27 ऑगस्टला सातबाऱ्यावरचं पाकिस्तान हे नाव वगळण्याचे आदेश जारी केले. त्यानंतर शाळा संस्था चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी शाळेची कोणतीही चौकशी होवू नये असा अर्ज न्यायालयात केला. साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी ही या प्रकरणात जातीने लक्ष दिले. 13 सप्टेबर ला रात्री उशिरा जिल्हा प्रशासनाने पाचगणी येथील सर्वे नंबर 128/मधील सातबाऱ्या वरील पाकिस्तानी नाव हटवण्याचे आदेश दिले.
ट्रेंडिंग बातमी - कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खूशखबर! केंद्र सरकारचा निर्यात शुल्काबाबत मोठा निर्णय
या जमिनी 1922 पासून 1947 पर्यंत महार वतनाच्या जमिनी होत्या. 1922 सालचा एक दिवाणी दावा न्यायालयाचा निकाल ही यामध्ये आढळून आला आहे. मात्र ही सर्व नावे वगळून एफ.बी. वाक आणि जे.एस. संडस यांची नावे या मिळकतपत्रावर लागली गेली. त्यावेळी पाकिस्तान हे नाव कायम होतं. या सर्व बाबींचा सखोल तपास करण्याची मागणी कांबळे यांनी केली होती. शिवाय या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या कारभाराची चौकशी करावी. शाळेची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. आता पाकिस्तान हे नाव काढले गेले आहे. आता शाळेच्या संस्थवर काय कारवाई होणार हे पहावे लागणार आहे.
