अमजद खान, कल्याण: कल्याण डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केडीएमसीला दिले आहेत. त्यामुळे या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवासांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. या इमारतींवर हातोडा चालवण्याआधीच याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी आणखी एक नवीन मागणी करत पुन्हा एकदा हायकोर्टात धाव घेणार असल्याचे सांगितले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय म्हणालेत संदीप पाटील?
"लोकांना बेघर करणे हा माझा उद्देश नव्हता. सर्व सामान्य नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा तयरा केला गेला. तरीदेखील नागरीकांची फसवणूक झाली. आत्ता जे लोक बाधित आहे. त्यांना या प्रकरणातील आरोपीची मालमत्ता जप्त करुन बाधित कुटुंबियांना आर्थिक मोबदला दिला पाहिजे. यासाठी पुन्हा नव्याने न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती महारेरा प्रकरणातील याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी दिली. या प्रकरणातील दोषी बिल्डर, खोटे कागदपत्रे तयार करणारे केडीएमसीचे अधिकारी आणि महारेराचे अधिकारी यांच्या विरोधात ठोस कारवाई झाली पाहिजे. अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच रेरा अ'क्ट हा सामान्य माणसांची घर घेताना फसवणूक होऊ नये यासाठी होता. हा उद्देश साध्य होत नसल्याने याचिका दाखल केली. त्यामध्ये चार जणांना पार्टी केले. त्यात रेरा, राज्य सरकार, महापालिका आणि रजिस्ट्रेशन कार्यालय यांचा समावेश होता. या चारही सरकारी यंत्रणांमध्ये कुठेही समन्वय नव्हता. हा प्रकार पुन्हा 65 बेकायदा इमारतीमधील रहिवासीयांच्या बाबतीत घडला. न्यायालयाने इमारती तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. माझा जो उद्देश होता तो साध्य झालेला नाही. फसवणूकीचे प्रकरण उघडकीस यायला हवे हाेते. ज्या बिल्डरांनी खोटी कागदपत्रे तयार करुन इमारती बांधल्या. नागरीकांची जी आर्थिक फसवणूक झाली आहे, असेही ते म्हणालेत.
( नक्की वाचा : KDMC News : राज्यात संघर्ष पण डोंबिवलीत एकत्र, ठाकरे-शिंदे गटाच्या नेत्यांमध्ये एकमत! प्रकरण काय? )
दरम्यान, त्या बिल्डरांची मालमत्ता जप्त करुन त्यांच्याकडून आर्थिक मोबदला देण्यात यावा. या महापालिकेचे जे अधिकारी जबाबदार आहे. त्यांच्या वेतनातून आणि पेन्शमधून पैसे वसूल केले पाहिजे. रेराच्या अधिकारी ज्यांनी कागदपत्रांची तपासणी केली नाही. त्यांच्या विरोधातही कारवाई झाली पाहिजे. सेक्शन 60 खाली खाेटी कागदपत्रे सादर करुन फसवणूक झालेल्यांसाठी लावला जातो. त्यांच्याकडून पाच टक्के दंड वसूल केला पाहिजे. तो वसूल झालेला नाही. जोपर्यंत हा दंड वसूल केला जात नाही. तोपर्यंत कारवाई करणे चूकीचे आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेतून 100 कोटीचे अनुदान आले. त्यांनी अनुदान देताना एलआयजी आणि एमआयजी वर्गवारी तपासली होती की नाही. इमारतीचा आराखडा मंजूर होताना तो खरा खोटा आहे की नाही याची पडताळणी न करता अनुदान दिले गेले. त्याची चौकशी झाली पाहिेजे. या सगळ्या गोष्टी इथल्या महसूल विभागाला माहिती होती. चौकशी आधी झाली पाहिजे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
