रामराजे शिंदे, दिल्ली:
Vikhe vs Kolhe Sugar Factory Legal Battle: अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या सहकार आणि राजकीय वर्तुळात गेल्या काही वर्षांपासून धगधगत असलेला विखे विरुद्ध कोल्हे हा संघर्ष आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राहाता तालुक्यातील श्री गणेश सहकारी साखर कारखाना आणि डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना यांच्यातील करारावरून निर्माण झालेला कायदेशीर पेच आता निर्णायक वळणावर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गणेश कारखान्याला तीन आठवड्यांची नोटीस बजावली असून, तोपर्यंत कारखान्याच्या मालमत्तेवर कोणताही नवीन बोजा (Encumbrance/Liability) निर्माण करू नये, असे महत्त्वपूर्ण 'जैसे थे'चे आदेश दिले आहेत.
Women Cricketer: सेक्सटॉर्शन महागात पडलं! महिला क्रिकेटरला मुंबई पोलिसांचा दणका, तिघांना अटक
विखे विरूद्ध कोल्हे संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात
न्यायमूर्ती पामिडीघंटम श्री नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी पार पडली. विखे पाटील कारखान्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल आणि संजय खर्डे यांनी बाजू मांडली, तर गणेश कारखान्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुधांशू चौधरी आणि स्नेहा संजय बोटवे यांनी युक्तिवाद केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विखे पाटील कारखान्याची याचिका तांत्रिक मुद्द्यांवर फेटाळल्यानंतर, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
वादाची पार्श्वभूमी आणि राजकीय समीकरणे:
या संघर्षाची बीजे तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या गणेश कारखान्याच्या निवडणुकीत रोवली गेली आहेत. तत्कालीन निवडणुकीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वर्चस्वाला छेद देण्यासाठी थोरात आणि कोल्हे गट एकत्र आले होते. या निवडणुकीत विखे पाटील यांना पराभवाचा धक्का बसला आणि कारखाना कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या संचालक मंडळाच्या ताब्यात आला. सत्तांतर होताच नव्या संचालक मंडळाने विखे पाटील कारखान्यासोबत असलेला जुना 'पेराई करार' मोडीत काढला. हाच मुद्दा विखे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा ठरला असून, त्यांनी कायदेशीर लढाई सुरू केली.
साखर आयुक्तांनी यापूर्वी गणेश कारखान्याला १७.०६ कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. या आर्थिक कोंडीमुळे गणेश कारखान्याने मालमत्ता गहाण ठेवून कर्ज उभारण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दुसऱ्या गहाणखतासाठी आवश्यक असलेला 'ना हरकत दाखला' (NOC) नाकारण्यात आल्याने यात राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा आरोप कोल्हे गटाने केला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे २२ मे २०२६ पर्यंत गणेश कारखान्याला आपल्या मालमत्तेबाबत कोणतेही मोठे आर्थिक निर्णय घेता येणार नाहीत.
Nashik Crime: नाशिकमध्ये आणखी एक अशोक खरात! रुद्राक्षांची भिती दाखवत तरुणीवर अत्याचार
