Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीचं उपोषण सोडण्यासाठी सरकारने दिलेला कागद हा 'शासन निर्णय' (GR) नसून, ती फक्त एक 'माहिती पुस्तिका' आहे, अशी टीका मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे. हा कागद म्हणजे कशा प्रकारे जात प्रमाणपत्र काढावं, याची फक्त माहिती आहे. त्यामुळे त्याचा कोणताही फायदा होणार नसल्याचे विनोद पाटील म्हणाले.
मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडल्यानंतर सरकारने त्यांना दिलेल्या कागदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विनोद पाटील यांनी याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, 'हा कागद म्हणजे शासन निर्णय नाही, तर तो फक्त एक माहितीचा कागद आहे.' या कागदात फक्त अधिकाऱ्यांनी कशा प्रकारे कार्यवाही करावी, याबद्दल माहिती लिहिलेली आहे.
काहीही फायदा होणार नाही
विनोद पाटील यांनी सांगितले की, ‘जर तुम्ही हा कागद घेऊन अधिकाऱ्यांकडे गेलात आणि आम्हाला जात प्रमाणपत्र द्या, असे म्हणालात तर त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. कारण मुळातच असा कोणताही निर्णय झालेला नाही, ज्यामुळे नोंदी नसलेल्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकेल. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्यासोबत यावरून भांडण करू नका, असे आवाहनही त्यांनी मराठा समाजाला केले आहे.
विनोद पाटील यांनी सरकारवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. ते म्हणाले की, राज्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी सांगावे की ही माहिती पुस्तिका आम्हाला कशी उपयोगी पडेल. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सरकारने मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यांच्या या खुलासामुळे मनोज जरांगे यांनी उपोषण कोणत्या आधारावर सोडले, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.
