Manoj Jarange Patil Morcha : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या दोन प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. यापैकी एक म्हणजे हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करणे आणि दुसरी म्हणजे सातारा गॅझेटियरची एका महिन्यात अंमलबजावणी करणे. या दोन्ही गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीमुळे मराठा समाजाला आरक्षणासाठी मोठा कायदेशीर आधार मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीबाबत जीआर (Government Resolution) देखील काढला आहे.
हैदराबाद गॅझेटियर काय आहे?
हैदराबाद गॅझेट हा 1918 मधील निझाम काळातला एक महत्त्वाचा अधिकृत दस्तऐवज आहे. यामध्ये मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी संबंधित नोंदी आहेत. 1901 च्या मराठवाड्यातील जनगणनेनुसार, या गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यावेळी मराठवाड्यात सुमारे 36% मराठा-कुणबी लोकसंख्या होती. मराठवाडा प्रांतात कुणबी जातीची लोकसंख्या 46,10,778 एवढी होती. सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे.
( नक्की वाचा : Maratha Reservation : 'कुणबी' दाखल्यासाठी अर्ज कसा कराल? वाचा सरकारी GR मधील संपूर्ण माहिती, सोप्या शब्दात! )
सातारा गॅझेटियर म्हणजे काय?
सातारा गॅझेट हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करणारा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे. यामध्ये जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना आणि इतर कायदेशीर बाबींची नोंद असते. या गॅझेटमध्ये सातारा जिल्ह्यातील काही मराठा समाजाच्या नोंदी 'कुणबी' म्हणून आढळू शकतात, ज्याचा उपयोग आरक्षणासाठी पुरावा म्हणून केला जाऊ शकतो. सरकार एका महिन्यात सातारा गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करत आहे.
अंमलबजावणीतील आव्हानं काय?
हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये एक कायदेशीर अडचण आहे. यामध्ये केवळ लोकसंख्येचे आकडे आहेत, त्यात नावांचा किंवा व्यक्तींचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे नेमक्या कोणाला प्रमाणपत्र द्यायचे, हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र, सरकारने यासाठी एक तोडगा काढला आहे. ज्या मराठा व्यक्तींकडे शेतजमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नाही, त्यांनी 13.10.1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज त्या स्थानिक क्षेत्रात राहत असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे स्थानिक चौकशी करून पुरावे तपासले जातील. जर कुटुंबातील किंवा नातेसंबंधातील कोणाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले असेल, तर त्याचा उपयोग अर्जदाराच्या दाव्यासाठी केला जाईल आणि आवश्यक चौकशीनंतर सक्षम अधिकारी कुणबी दाखला देण्याबद्दल निर्णय घेतील.
मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला उपसमितीने मान्यता दिली आहे, तर सातारा गॅझेटियरची अंमलबजावणी एका महिन्यात केली जाईल. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर या कार्यपद्धतीमध्ये काही अडचणी येतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
