योगेश शिरसाट, प्रतिनिधी
Akola Agikhed Sarpanch News : अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यातील आगीखेड ग्रामपंचायतीचे सरपंच गजानन काशीराम टप्पे यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम,1959 मधील कलम 36 अन्वये सरपंच पदासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला असून,ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभा नियमितपणे न घेतल्याच्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली.या निर्णयामुळे आगेखेड ग्रामपंचायत तसेच पातूर तालुक्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात कायद्याचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, याची पुन्हा एकदा प्रचिती या निर्णयातून आल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
तक्रारीवर सुनावणी, पुराव्यांअभावी दावा फेटाळला
या प्रकरणाची सुरुवात ग्रामस्थ सुभाष समाधान अवचार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीतून झाली होती. अर्जदाराच्या वतीने अॅड.विनीत शिरसाट यांनी सुनावणीदरम्यान प्रभावी युक्तिवाद करत ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभा घेणे ही कायदेशीर बंधनकारक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. ग्रामपंचायतीचे इतिवृत्त,सभा नोटिसा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे अहवाल यांचा आधार घेत मार्च 2023 ते जून 2023 या कालावधीत आवश्यक मासिक सभा झाल्या नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सुनावणी दरम्यान सरपंच गजानन टप्पे यांनी सभा झाल्याचा दावा केला.मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तपासणीत त्या दाव्याला पुष्टी देणारे पुरेसे अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले.तसेच सभा नोटिसा आणि इतिवृत्तामध्येही विसंगती आढळल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
नक्की वाचा >> Pune News : पुण्यात मुसळधार पावसात बेमुदत आमरण उपोषण, आंदोलकांच्या टार्गेटवर पुणे विद्यापीठ, काय घडलंय?
कलम 36 अंतर्गत कारवाई, ग्रामपंचायत प्रशासनात खळबळ
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 36 नुसार सरपंच किंवा उपसरपंचाने नियमानुसार ग्रामपंचायतीच्या सभा न बोलावल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची तरतूद आहे.याच कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करून गजानन टप्पे यांना सरपंच पदासाठी अपात्र घोषित केले.या निर्णयामुळे पुढील ग्रामपंचायत प्रशासनाची दिशा काय राहणार,याकडे परिसराचे लक्ष लागले आहे.
सेच या प्रकरणात मांडण्यात आलेल्या कायदेशीर बाजूला आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या तपासणीला निर्णायक महत्त्व मिळाल्याची चर्चा आहे. ग्रामपंचायतीचे कामकाज पारदर्शक,नियमबद्ध आणि लोकाभिमुख राहावे,यासाठी अशा प्रकारच्या कारवाया आवश्यक असल्याची भावना अनेक ग्रामस्थांनी व्यक्त केल्या आहेत.या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजावर दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
