राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे आता नगरसेवकांनाच नगराध्यक्षाला हटवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. या आधी तो अधिकार सरकारकडे होता.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
नगराध्यक्षांनी जर गैरवर्तन केले. तो भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकला गेला असते. त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असतील. अशा वेळी त्या नगराध्यक्षाला पदमुक्त करण्याचा अधिकार हा नगरपरिषदेच्या सदस्यांनाच असणार आहे. याबाबतचा निर्णय आज मंगळवारी झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र असं असलं तरी यासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांची तक्रार किंवा एकमत असणं आवश्यक आहे.
याआधी 50 टक्क्याहून अधिक सदस्यांनी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली तर सरकार आपल्या पातळीवरती निर्णय घेत होते. त्याला काही वेळा विलंबही होत होता. त्यात पक्षीय राजकारणाची किनार ही होती. त्यामुळे हा निर्णय बदलला जावा अशी मागणी केली जात होती. शेवटी तो निर्णय बदलत आता सदस्यांनाच म्हणजे नगरसेवकांना तो अधिकार देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नगराध्यक्षावरही नगरसेवकांचा वचक राहण्यास मदत होणार आहे.
यापुर्वी नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या सदस्यापैकी पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही केली जात असे. त्याऐवजी आता अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत. त्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव पाठवला जाईल. ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास तसेच त्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.
