अभय देशपांडे, ज्येष्ठ पत्रकार
जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने सर्वांनाच धक्का दिला आहे.जतीनिहाय जनगणनेला भाजपाने नेहमीच विरोध केला होता. मग पेहेलगाम हल्ल्यानंतर देशावर युद्धाचे सावट असताना अचानक हा निर्णय घेण्याचे कारण काय ? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. काहींना बिहारच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला असावा असे वाटतेय, तर काही लोक पेहेलगाव हल्ल्याने केंद्र सरकारचे अपयश चव्हाट्यावर आल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करतायत. भाजपाने काँग्रेसच्या अजेंड्यावरचा मुख्य विषयच हा निर्णय घेऊन पळवला असल्याचेही बोलले जातेय. कारण काहीही असो पण भाजपची बदललेली भूमिका आणि निर्णयाची वेळ या दोन्ही बाबी "नॉर्मल" वाटत नाहीत हे नक्की.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. केंद्रात मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना 2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबत जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. परंतु यात असंख्य त्रुटी होत्या. त्यामुळे त्याचे निष्कर्ष उघड करण्यात आले नाहीत.राज्यांना जनगणना करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे कर्नाटक, तेलंगणा, बिहार आदी राज्यांनी जातींची लोकसंख्या काढण्यासाठी सर्वेक्षणे केली. पण त्याबद्दलही शंका, कुशंका व्यक्त केल्या गेल्या. त्यामुळे स्वाभाविकच केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय महत्वाचा आहे. यामुळे कोणत्या समाजघटकाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे हे तर स्पष्ट होईलच, पण त्याच बरोबर त्यांची सध्याची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीही या निमित्ताने पुढे येणार आहे.
( नक्की वाचा : Caste census : जातीनिहाय जनगणना म्हणजे काय? ती घेण्याची वेळ का आली? वाचा सर्व प्रश्नांची उत्तर )
महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरिकल डेटा साठी आग्रह धरला होता. सरकारने सर्वेक्षणाच्या आधारे याची पूर्तता केली असली तरी त्यामुळे हा प्रश्न कायम निकाली निघणार नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत ही असेच प्रश्न निर्माण होत आहेत. भारतात ब्रिटिश राजवटीत 1872 मध्ये जनगणना सुरू झाली. 1931 साली शेवटची जातनिहाय जनगणना झाली.
स्वातंत्र्यानंतर जातनिहाय जनगणना करू नये असे धोरण स्वीकारले गेले. केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची वेगळी नोंद केली जाते. त्यामुळे अन्य जातींची लोकसंख्या किती याबद्दल नेहमीच वाद होतो. जातनिहाय जनगणना केल्यामुळे वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. ओबीसी आरक्षण व मराठा आरक्षणाचे प्रश्न यामुळे मार्गी लागतील, असे काही लोकांना वाटतेय. परंतु केवळ जातीनिहाय जनगणना करून उपयोग नाही, तर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा जोपर्यंत हटवली किंवा वाढवली जात नाही तोवर प्रश्न सुटणार नाही, हे वास्तव आहे.
याशिवाय जातीनिहाय जनगणना कधी पूर्ण केली जाणार? त्याची पद्धती, निकष कसे असणार ? आदी प्रश्न आहेतच. त्यानंतर लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण कमी – अधिक करण्याची मागणी पुढे येईल व त्यावरून वेगळाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. न्या. रोहिणी आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा ठराविक जातींना कसा अधिक लाभ मिळाला आहे हे निदर्शनास आणताना, आरक्षणात वर्गीकरण करण्याची शिफारस केलीय. ती मान्य करणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला परवडणारे नाहीय. त्यामुळे पुढील दहा वर्षाच्या राजकारणात हा विषय केंद्रस्थानी असणार अशी स्पष्ट चिन्हं दिसत आहेत.
लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे. सर्व राज्यातील सध्याची खासदार व आमदारांची संख्या कायम ठेवली जाणार असेल तर पुनर्रचनेला विरोध झाला नसता. पण ही संख्या बदलणार असल्याने ज्यांच्या खासदारांची संख्या कमी होणार आहे ती दक्षिणेतील राज्ये याला विरोध करत आहेत. याशिवाय 2029 ला महिला आरक्षण लागू होणार आहे. जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा भाजपाने पळवल्यामुळे पुढील काळात आरक्षणाची 50 टक्याची मर्यादा हटवण्याचा विषय लावून धरण्याचा इरादा काँग्रेसने व्यक्त केलाय. त्यामुळे पुढील काळात हा विषय तापणार अशी चिन्हं आहेत.
