विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नगरपालिका किंवा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षाचा कालावधी हा वाढवण्यात आला आहे. त्यानुसार पाच वर्षे कालावधी आता नगराध्यक्षांना मिळणार आहे. या आधी नगराध्यक्षाचा कालावधी हा अडीच वर्षाचा होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा कालावधी वाढवला जावा अशी मागणी स्थानिक पातळीवरून होत होती. त्यानुसार नगरविकास विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
('NDTV मराठी'चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
नगराध्यक्षाचा कालावधी हा याआधी अडीच वर्षे होता. त्यामुळे एकाच शहरात पाच वर्षाच्या कालावधीत दोन नगराध्यक्ष होत होते. प्रत्येकाला अडीच वर्षाचा कालावधी मिळत होता. मात्र हा कालावधी तसा कमी होता. व्यवस्थित कामं करता येत नव्हती. शिवाय यातून स्थानिक पातळीवर स्पर्धाही होत होती. गटबाजी उफाळून येत होती. या समस्या सर्वच राजकीय पक्षांना येते होत्या. याबाबत वारंवार तक्रारीही पक्षश्रेष्ठींकडे सर्वच पक्ष करत होते. त्यानुसार हा कालावधी वाढवला पाहीजे अशी मागणी अनेक वर्षापासून होती.
स्थानिक पातळीवरून होत असलेली ही मागणी अखेर राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता नगराध्यक्षाला पाच वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे. तो कालावधी याआधी अडीच वर्षच होता. या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर नगराध्यक्ष होवू इच्छीणाऱ्यांना मोठी संधी मिळणार आहे. शिवाय त्यांच्यासाठी दिलासा देणारा हा निर्णय आहे.