Rahul Gandhi News: लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी चीनच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना एका पुस्तकातील संदर्भांचा वापर केला, ज्यानंतर सभागृहात जोरदार गोंधळ झाला. सत्ताधारी पक्षाने राहुल गांधींनी दिलेल्या संदर्भाव तीव्र आक्षेप नोंदवला. विशेष म्हणजे हे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झाले नसल्याचे समोर आल्याने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी राहुल गांधींच्या विधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या घटनेमुळे आता संसदेत कोणत्याही पुस्तकाचा किंवा संदर्भाचा वापर करण्याबाबतचे नियम नेमके काय आहेत, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
राहुल गांधी यांनी सभागृहात माजी लष्कर प्रमुखांच्या एका पुस्तकातील काही अंशांचा हवाला देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावर टीका करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ज्या पुस्तकाचा संदर्भ त्यांनी दिला, ते पुस्तक अजून छापलेच गेले नसल्याचे समोर आले.
कोणत्याही अप्रकाशित माहितीचा किंवा पुराव्याशिवाय केलेल्या विधानांचा आधार घेणे हे संसदीय नियमांच्या विरोधात मानले जाते. याच कारणामुळे संरक्षण मंत्र्यांनी राहुल गांधी यांच्या दाव्यांचा स्त्रोत काय आहे, असा सवाल करत त्यांच्यावर सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा आरोप केला.
(नक्की वाचा : Ajit Pawar Death: सिंचन घोटाळ्याची फाईल आणि लोयांसारखाच मृत्यू? अजित पवारांच्या अपघातावरून राऊतांचा गंभीर आरोप )
काय सांगतो लोकसभेचा नियम 349 आय?
संसदेच्या नियमावलीनुसार, कोणत्याही सदस्याला सभागृहात पुस्तक, वृत्तपत्र किंवा नियतकालिकातील संदर्भ देण्याचे स्वातंत्र्य असते, पण त्यासाठी काही अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
लोकसभेचा नियम 349 (I) स्पष्ट करतो की, एखादी माहिती सभागृहाच्या कामकाजाशी थेट संबंधित नसेल, तर ती संदर्भ म्हणून वापरता येत नाही. राज्यसभेचे माजी सरचिटणीस व्ही. के. अग्निहोत्री यांच्या मते, कोणत्याही पुस्तकातील ओळी उद्धृत करण्यासाठी आधी नोटीस द्यावी लागते आणि लोकसभा अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागते.
राहुल गांधींच्या प्रकरणात त्यांनी अशा कोणत्याही पुस्तकाचा संदर्भ दिला जे अद्याप सार्वजनिक झालेले नाही, त्यामुळे हा तांत्रिक पेच निर्माण झाला.
( नक्की वाचा : हातात बंदूक, चेहऱ्यावर हसू! पाकिस्तानी सैन्याला भिडणाऱ्या 'त्या' तरुणीचा शेवटचा काळजाचा ठोका चुकवणारा VIDEO )
पुराव्यांची पडताळणी आणि सत्यता तपासणे आवश्यक
संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक माहितीची सत्यता पडताळण्याची जबाबदारी संबंधित सदस्याची असते. एखाद्या सदस्याने पुस्तकाचा किंवा पत्राचा आधार घेतला असेल, तर त्याला त्या माहितीची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी सांगितले जाऊ शकते.
संसदेत विनापरवाना किंवा चुकीचे संदर्भ देणे हे गंभीर मानले जाते. एखाद्या सदस्याने जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती दिली किंवा नियमांचे उल्लंघन केले, तर हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे सोपवले जाते.
नियम मोडल्यास खासदारकी रद्द!
संसदेच्या विशेषाधिकार समितीला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पूर्ण अधिकार असतात. समितीच्या चौकशीत संबंधित सदस्य दोषी आढळला आणि त्याने सभागृहाची दिशाभूल केल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस देखील केली जाऊ शकते. संसदेची प्रतिष्ठा आणि कामकाजाची शिस्त राखण्यासाठी हे नियम अत्यंत कडकपणे लागू केले जातात. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी वापरलेल्या संदर्भावरून निर्माण झालेला वाद आता त्यांच्या खासदारकीसाठी कायदेशीर पेच निर्माण करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
