राज्य सरकार लवकरच नवीन वाळू धोरण जाहीर करणार आहे. या नवीन धोरणात घरकुलधारकांना अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसात वाळू मिळावी अशी तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिलील. विधानसभा सदस्य नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सुधीर मुनगंटीवार, नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी ही माहिती सभागृहाला दिली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडापासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे. यासाठी क्रेशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन अनुदान देण्यात येणार आहे. वाळू डेपोमध्ये जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यासाठी 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार पाच ब्रास वाळूचे मोफत वितरण सुरू आहे. असं ही त्यांनी स्पष्ट केलं.
ट्रेंडिंग बातमी - Crime News: सेल्फीमुळे पकडला गेला चोर, उपमुख्यमंत्र्यांच्या समोरच साधत होता डाव
नवीन वाळू धोरणात घरकुल लाभार्थ्यांना अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी 15 दिवसात वाळू दिली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे ही त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी भंडारा जिल्ह्यातील वाळू तस्करीची चौकशी करण्यात येईल असं ही सांगितलं. जिल्ह्यामधील सर्व प्रकारच्या अवैध उत्खननाला व वाहतुकीला आळा घालण्याकरिता महसूल व पोलीस विभागाच्या अकरा संयुक्त चेक पोस्ट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
तालुकास्तरावर महसूल विभागाच्या सात, उपविभागस्तरावर तीन व जिल्हास्तरावर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचे भरारी पथक नेमले आहे. आतापर्यंत 364 प्रकरणामध्ये कार्यवाही करून 2 कोटी रकमेचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच, अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी 168 प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची 297 यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे.असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
