लोअर परळमधील भूभाग मुंबई महानगरपालिकेच्याच मालकीचा असल्याचा महत्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या भूखंडावर सेंचुरी टेक्सटाईल्सनं दावा केला होता. या भूखंड आपल्याला हस्तांतरीत करावा अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालय सेंचुरी तर्फे करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ठ असणारा लोअर परळमधील सुमारे 30 हजार 550 चौरस वार म्हणजेच 6 एकर क्षेत्रफळाचा भूभाग हा मुंबई महानगरपालिकेचाच असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. हा भूभाग सेंचुरी टेक्सटाईल्स ऍन्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांना हस्तांतरित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. 2024-2025 च्या रेडीरेकनर नुसार या भूभागाची किंमत अंदाजे 660 कोटी रुपये इतकी आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
लोअर परळ मधील हा मोक्याचा भूखंड आहे. हा अंदाजे 30,550 चौरस वार क्षेत्रफळात पसरला आहे. हा भूभाग गरीब वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी सेंचुरी स्पिनिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आला होता. त्याबाबतचा करारा 1 एप्रिल 1927 साली करण्यात आला. त्यानुसार पुढील 28 वर्षांच्या कालावधीकरीता हा भूभाग देण्यात आला होता. या जागेवर मिलतर्फे बांधण्यात आलेल्या 476 खोल्या,10 दुकाने व चाळीसह हा मक्ता देण्यात आला. याचा कालावधी 31 मार्च 1955 रोजी संपुष्टात आला.
करारातल्या अटी नुसार मक्ता संपल्यानंतर त्यावर मुंबई महापालिकेची मालकी होती. असे असतानाही, मक्ता संपुष्टात आल्यानंतर भूभाग परत करण्याऐवजी तो आपल्या नावे हस्तांतरित करण्यासाठी सेंचुरी मील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिका प्रकरणामध्ये महानगरपालिकेतर्फे वरिष्ठ विधिज्ज्ञांची नियुक्ती करून खटला लढवण्यात आला. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने 14 मार्च 2022 रोजी निकाल दिला होता. त्यानुसार सेंचुरी टेक्सटाईल्सला हा भूखंड हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले होते. त्या विरोधात मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यावर सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला होता त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2022 मध्ये स्थगिती दिली होती. पुढे 7 जानेवारी 2025 रोजी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. त्यात त्यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्द केला. शिवाय सेंचुरी टेक्सटाईल्सची भूखंड हस्तांतरीत करण्याची याचिकाही फेटाळून लावली. त्यामुळे एकूणच, कायदेशीर बाबींमधून मुक्त होवून हा भूभाग आता पूर्णपणे महानगरपालिका प्रशासनाच्या ताब्यात मिळवण्यात यश आले आहे. महानगरपालिकेच्या संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या कार्यवाहीमध्ये उल्लेखनीय योगदान दिले आहे.
