राज्यात गावपातळीवर सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तक यांच्यावर असते. यांच्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या घटकांना आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास सानुग्रह अनुदान देवून मदत देण्याचे सरकारच्या विचारीधीन होते. त्यानुसार राज्यातील आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, गटप्रवर्तक हे सरकारचा महत्वाचा घटक आहे. अनेक वर्षापासून ते आपली सेवा देत आहेत. त्यांच्याही अनेक मागण्या काही वर्षापासून सरकारकडे आहेत. त्यापैकी काही मागण्यांचा सरकारने सकारात्मक विचार केला आहे. त्यानुसार या सेविकांचा अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यास येईल. असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शिवाय त्याला मान्यता ही देण्यात आली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी दिली आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - मोठी अपडेट! लाडकी बहीण योजनेत आता 6 नवे बदल, आता नव्या अटी-शर्ती
आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सानुग्रह अनुदानासाठी प्रति वर्षी अंदाजे 1 कोटी 5 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निर्णय 1 एप्रिल 2024 पासून लागू करण्यात येणार आहे. सध्या 75 हजार 578 अशा स्वयंसेविका आणि 3622 गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
