वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात सुधारणा करणारं विधेयक मोदी सरकारनं लोकसभेत सादर केलं आहे. या विधेयकावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला होता. आता विरोधकांपाठोपाठ सत्तारुढ राष्ट्रीय लोकशाही दल (NDA) मधील सहकारी पक्षांमध्येही यावर नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या अडचणीत भर पडलीय.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड (JDU) वक्फ बिल विधेयकावर आक्षेप नोंदवणारा सत्तारुढ आघाडीतील तिसरा पक्षा बनला आहे. यापूर्वी बिहारमधील चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टी (राम विलास) आणि आंध्र प्रदेशातील सत्तारुढ तेलुगु देसम यांनी या विधेकावर आक्षेप नोंदवला आहे.
बिहारमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 18 टक्के आहे. वक्फ विधेयकातील सुधारणांचा मुस्लिमांवर मोठा परिणाम होणार असून त्याचा परिणाम पुढील वर्षी होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत जाणवेल, अशी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची समजूत आहे. विशेष म्हणजे जेडीयूनं या विधेयकाला यापूर्वी पाठिंबा दिला होता. पक्षाचे खासदार राजीव रंजन यांनी विधेयकाच्या बाजूनं लोकसभेतील चर्चेत जोरदार भाषणही केलं होतं.
( नक्की वाचा : Waqf Board विधेयक मुस्लीम विरोधी? मुख्य आरोपाला लोकसभेत मिळालं उत्तर )
त्यानंतर, जेडीयूमधील एका गटामध्ये या विधेयकावर नाराजी व्यक्त होणं सुरु झालं आहे. राज्याच्या अल्पसंख्य़ाक मंत्री मोहम्मद झमा खान यांनी नितीश कुमार यांची भेट घेऊन या विधेयकातील काही तरतुदींवर आक्षेप नोंदवला. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार जलस्रोत मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनीही मुस्लीम समाजातील मनात असलेल्या शंकाेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. कुमार हे नितिश कुमार यांच्या जवळचे नेते मानले जातात. जेडीयू आमदार गुलाम गौस यांनी देखील या विधेयकावर शंका व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
( नक्की वाचा : 1500 वर्ष जुन्या मंदिरासह संपूर्ण गावावर केला होता Waqf Board नं दावा! काय आहे प्रकरण? )
जनता दल युनायटेडमधील एका गटानं या विधेयकावर आक्षेप नोंदवल्यानंतर पक्षाचे कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झाला आणि अल्पसंख्याक मंत्री मोहम्मद झमा खान यांनी याबाबत केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली.
