West Bengal Political Crisis: महाराष्ट्रच्या राजकारणात एकनाथ शिंदे यांनी जी ऐतिहासिक स्क्रिप्ट लिहिली, अगदी तशीच पटकथा आता पश्चिम बंगालमध्ये घडत आहे. तृणमूल काँग्रेसमध्ये (TMC) अंतर्गत बंडाळी उफाळून आली असून, आमदारांचे गट फुटणे आणि मोठ्या नेत्यांचे राजीनामे यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षातील सत्तेला सुरुंग लागला आहे. बंगालमध्ये आता 'शिंदे स्टाईल' मॉडेल सक्रिय झाले असून, खुद्द ममता बॅनर्जी यांच्या हातून पक्षाचे नाव आणि चिन्ह निसटणार का? अशा चर्चांनी जोर धरला आहे.
काय आहे बंगालमधील बंडाचे समीकरण?
टीएमसीमधून हकालपट्टी करण्यात आलेले आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांनी विधिमंडळात मोठी खेळी खेळली आहे. आपल्यासोबत तब्बल 58 ते 60 आमदार असल्याचा दावा त्यांनी केला असून, स्वतःला विरोधी पक्षनेते म्हणून घोषित केले आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा अध्यक्षांनीही याला मंजुरी दिली आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभेत टीएमसीचे सध्या 80 आमदार आहेत. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी कोणत्याही गटाला दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते. 80 आमदारांच्या हिशोबात ही संख्या साधारण 53 इतकी होते. ऋतब्रत यांचा 59 आमदारांचा दावा जर खरा ठरला, तर ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी हा मोठा तांत्रिक धक्का ठरू शकतो.
( नक्की वाचा : Sanjay Raut: मतदानाच्या दिवशी सकाळी 8 वाजता काय घडणार? संजय राऊतांच्या वक्तव्याने नाशिकचे राजकारण तापले )
नेते आणि खासदारांचेही पक्षांतर?
संकट केवळ आमदारांपर्यंत मर्यादित नाही. कोलकाताचे महापौर फिरहाद हकीम यांनी दिलेला राजीनामा हा ममतांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. दुसरीकडे, भाजप खासदार सौमित्र खान यांनी दावा केला आहे की, टीएमसीचे साधारण 20 खासदार भाजपच्या संपर्कात आहेत.
लोकसभेत टीएमसीचे 29 खासदार आहेत, त्यापैकी 20 जणांनी गट बदलला तर तिथेही दोन तृतीयांश आकडा पूर्ण होऊन पक्ष फुटल्याचे कायदेशीर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असलेला हा मोठा गट आता वेगळी चूल मांडण्याच्या तयारीत आहे.
( नक्की वाचा : Eknath Shinde : परभणीत शिंदेंची शिवसेना बदलली? 'बाण' आणि 'खान एकत्र! काय आहे कारण? )
ममतांच्या हातून नाव आणि चिन्ह जाणार?
जेव्हा एखाद्या पक्षात मोठी फूट पडते, तेव्हा निवडणूक आयोग 'चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968' नुसार निर्णय घेतो. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत घडले, तसेच काहीसे बंगालमध्येही घडू शकते. निवडणूक आयोग प्रामुख्याने तीन गोष्टी पाहतो:
1. विधिमंडळ बहुमत: विधानसभा आणि लोकसभेत कोणत्या गटाकडे जास्त आमदार आणि खासदार आहेत.
2. संघटनात्मक बहुमत: पक्षाच्या मुख्य संघटनेत आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये कोणाचे पारडे जड आहे.
3. मतांची टक्केवारी: निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांची एकूण टक्केवारी कोणत्या गटाकडे जास्त आहे.
जर बंडखोरांचा गट हे सिद्ध करण्यात यशस्वी झाला की त्यांच्याकडे दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी आहेत आणि मूळ पक्षाची विचारधारा तेच पुढे नेत आहेत, तर ममता बॅनर्जी यांच्याकडून 'TMC' हे नाव आणि 'जोडा फूल' हे चिन्ह काढून विरोधी गटाला दिले जाऊ शकते.
पक्षांतर बंदी कायद्याचा अडथळा कसा दूर होणार?
1985 च्या पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, एखादा आमदार पक्ष सोडतो, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. मात्र, जर पक्षातील दोन तृतीयांश किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्य एकत्र बाहेर पडले आणि त्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण केले किंवा स्वतःचा नवा गट स्थापन केला, तर त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. बंगालच्या बाबतीत 80 पैकी 59 आमदार बाहेर पडले तर ते कायदेशीररित्या सुरक्षित राहतील आणि ममता बॅनर्जी यांच्या मूळ पक्षावर दावा ठोकू शकतील.
ममता बॅनर्जींसमोर आता पक्षाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. बंडखोर नेत्यांना थोपवणे आणि 'खरी टीएमसी' कोणाची, या कायदेशीर लढाईसाठी सज्ज होणे, यावरच आता बंगालच्या सत्तेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
