T20 World Cup 2026: पाकिस्तान सरकारने गेल्या रविवारी एक वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. T20 वर्ल्ड कपमध्ये 15 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या सामन्यात त्यांच्या टीमला मैदानात उतरण्यास सरकारने मज्जाव केला आहे. पाकिस्तानने या स्पर्धेत सहभागी होण्यास परवानगी दिली असली तरी, भारताविरुद्धच्या केवळ एका सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे.
बांगलादेशला आयसीसीने स्पर्धेतून बाहेर केल्यामुळे त्यांच्याशी एकजूट दाखवण्यासाठी पाकिस्तानने हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. बांगलादेशवर कारवाई झाल्यापासून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संपूर्ण स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याचा विचार करत होते, पण शेवटी केवळ भारताविरुद्धचा सामना न खेळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, आयसीसीच्या नियमांनुसार असा 'निवडक बहिष्कार' टाकणे शक्य आहे का आणि त्याचे काय परिणाम होतील, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
तांत्रिकदृष्ट्या विचार केला तर पाकिस्तान या स्पर्धेतील केवळ एक सामना वगळू शकतो. आयसीसीच्या नियमावलीत कोणत्याही टीमला एक विशिष्ट सामना खेळण्यापासून रोखणारा कोणताही थेट नियम नाही. मात्र, आयसीसीने असे पाऊल उचलणाऱ्या टीमवर कडक कारवाई आणि गंभीर परिणामांची तरतूद करून ठेवली आहे. पाकिस्तानने 15 फेब्रुवारीला भारताविरुद्ध मैदानात न उतरण्याचा निर्णय घेतला, तर आयसीसीच्या नियमांनुसार त्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागेल.
( नक्की वाचा : Pakistan Cricket : पाकिस्तानचा 'गेम ओव्हर', भारताशी भिडण्याच्या नादात PCB जगात एकाकी, ICC चा महादणका तयार! )
वॉॉकओव्हरचा नियम काय आहे?
आयसीसीच्या खेळाच्या नियमांनुसार, एखादी टीम मैदानात उतरण्यास नकार देत असेल, तर तो सामना विरोधी टीमला 'वॉॉकओव्हर' म्हणून बहाल केला जातो. भारताला या सामन्याचे गुण मिळवण्यासाठी केवळ मैदानावर उपस्थित राहावे लागेल. टीम इंडियाचा कॅप्टन सूर्यकुमार यादव टॉससाठी मैदानात आला आणि पाकिस्तानचा कॅप्टन सलमान अली आगा तिथे आला नाही, तर मॅच रेफरी अधिकृतपणे भारताला विजयी घोषित करतील आणि भारताला 2 पॉइंट्स मिळतील.
या व्यतिरिक्त पाकिस्तानला खेळातून मिळणाऱ्या दंडातून मोठी किंमत मोजावी लागेल. कलम 16.10.7 नुसार, ज्या टीमने बहिष्कार टाकला आहे, त्यांनी 20 ओव्हर्सची पूर्ण इनिंग खेळली आहे आणि 0 रन केले आहेत असे मानले जाते. यामुळे पाकिस्तानचा नेट रन रेट इतका खालावेल की, इतर सर्व सामने जिंकूनही त्यांना सुपर 8 मध्ये पोहोचणे अशक्य होऊन बसेल.
( नक्की वाचा : T20 World Cup 2026: बांगलादेशला मस्ती नडली! ICC नं केली वर्ल्ड कपमधून हकालपट्टी, स्कॉटलंडचा झाला समावेश )
आर्थिक फटका आणि व्यावसायिक दंड
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डासाठी खरी अडचण आर्थिक पातळीवर सुरू होईल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना हा केवळ या स्पर्धेचाच नाही, तर संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असतो.
हा सामना न झाल्यास ब्रॉडकास्टर्सना साधारणपणे 25 मिलियन ते 30 मिलियन डॉलर्स इतक्या जाहिरात महसुलाचे नुकसान सहन करावे लागेल. अशा परिस्थितीत ब्रॉडकास्टर्स आयसीसीकडे नुकसान भरपाईची मागणी करतील आणि आयसीसी हा सर्व आर्थिक भार थेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डावर टाकू शकते.
आयसीसीकडे पाकिस्तानच्या वार्षिक महसूल हिश्श्यातील रक्कम रोखून धरण्याचा अधिकार आहे, जो पाकिस्तानच्या एकूण बजेटच्या 70 ते 80 टक्के असतो. यामुळे पीसीबी पूर्णपणे डबघाईला येऊ शकते.
सरकारी हस्तक्षेप आणि आयसीसीची घटना
आयसीसीच्या घटनेतील कलम 2.4 D नुसार, प्रत्येक सदस्य बोर्डाने आपला कारभार स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे आणि त्यात सरकारचा हस्तक्षेप असता कामा नये. माजी पीसीबी अध्यक्ष अहसान मनी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, सरकारच्या आदेशांचे पालन केल्यामुळे पाकिस्तानवर कारवाई होऊ नये.
परंतु, श्रीलंकेसारख्या त्रयस्थ ठिकाणी होणाऱ्या सामन्यावर केवळ राजकीय कारणाने बहिष्कार टाकणे हे आयसीसीच्या नियमांचे उल्लंघन मानले जाते. यापूर्वी 1996 आणि 2003 मध्ये सुरक्षिततेच्या कारणास्तव काही टीम्सनी बहिष्कार टाकला होता, पण पाकिस्तानचा हा निर्णय थेट आयसीसीच्या घटनेचे उल्लंघन करणारा ठरण्याची शक्यता आहे.
