Caste In India
- All
- बातम्या
-
Caste census : जातीनिहाय जनगणेला भाजपा आणि RSS नं होकार का दिला? वाचा Inside Story
Caste census News : मोदी सरकारनं एक मोठं राजकीय पाऊल उचलत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
-
Caste census : जातीनिहाय जनगणना म्हणजे काय? ती घेण्याची वेळ का आली? वाचा सर्व प्रश्नांची उत्तर
Caste census : आगामी जनगणेत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. काय आहेत या निर्णयाचे अर्थ?
-
Caste census : जातीनिहाय जनगणना करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब
Caste census to be included in national census : देशात जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे.
-
'आरक्षणाची मर्यादा आणि जातीय जनगणना...' कोल्हापूरच्या सभेत राहुल गांधींच्या 2 मोठ्या घोषणा
राज्यघटनेतील आरक्षणाबाबत असलेली 50 टक्के मर्यादा हटवण्याबाबत तसंच जातीय जनगणनेबाबत राहुल गांधी यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे.
-
चित्रपटाच्या बदल्यात लैंगिक शोषण, एन्ट्रीसाठी कोड नेम! सिनेमाच्या सर्वात 'डर्टी पिक्चर'च काळं सत्य
मल्याळम फिल्म इंडस्ट्री (Malayalam Film Industry) मधील काळ सत्य मांडणारा न्या. हेमा समितीचा रिपोर्ट सार्वजनिक झाला आहे. या रिपोर्टमध्ये सारं जग गाजवणाऱ्या मल्याळम इंडस्ट्रीमधील धक्कादायक वास्तव मांडण्यात आलंय.
-
मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीवर 'माफिया'चं राज्य, अभिनेत्री लैंगिक शोषणाच्या शिकार! सरकारी रिपोर्टमध्ये खुलासा
Malayalam Film Industry : महिलांच्या सुरक्षेबाबत देशभरातून आक्रोश केला जात असतानाच फिल्म इंडस्ट्रीमधील अभिनेत्रींच्या सुरक्षेबाबत मोठा गौप्यस्फोट झाला आहे.
-
कोल्हापुरच्या स्वप्निल कुसाळेने पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये मारली बाजी; भारताच्या पदरी तिसरं पदक
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या खात्यात आणखी एक यशस्वी तुरा रोवला गेला आहे.
-
महाराष्ट्रासह या 11 राज्यातील तुरुंगात जातीच्या आधारावर भेदभाव? सर्वोच्च न्यायालयाने दिला इशारा
सुनावणी दरम्यान ॲड वाडेकर म्हणाल्या, तुरुंगाच्या नियमावलीतील तरतुदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आहेत. दुसरं म्हणजे यात भेदभावाला खतपाणी घालणाऱ्या प्रथा आहेत.
-
कोर्टाचा नितीश कुमारांना मोठा झटका,आरक्षणाचा निर्णय रद्द,महाराष्ट्रात काय होणार?
बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर पाटणा उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटण्याची शक्यता आहे.
-
Caste census : जातीनिहाय जनगणेला भाजपा आणि RSS नं होकार का दिला? वाचा Inside Story
Caste census News : मोदी सरकारनं एक मोठं राजकीय पाऊल उचलत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
-
Caste census : जातीनिहाय जनगणना म्हणजे काय? ती घेण्याची वेळ का आली? वाचा सर्व प्रश्नांची उत्तर
Caste census : आगामी जनगणेत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. काय आहेत या निर्णयाचे अर्थ?
-
Caste census : जातीनिहाय जनगणना करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब
Caste census to be included in national census : देशात जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे.
-
'आरक्षणाची मर्यादा आणि जातीय जनगणना...' कोल्हापूरच्या सभेत राहुल गांधींच्या 2 मोठ्या घोषणा
राज्यघटनेतील आरक्षणाबाबत असलेली 50 टक्के मर्यादा हटवण्याबाबत तसंच जातीय जनगणनेबाबत राहुल गांधी यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे.
-
चित्रपटाच्या बदल्यात लैंगिक शोषण, एन्ट्रीसाठी कोड नेम! सिनेमाच्या सर्वात 'डर्टी पिक्चर'च काळं सत्य
मल्याळम फिल्म इंडस्ट्री (Malayalam Film Industry) मधील काळ सत्य मांडणारा न्या. हेमा समितीचा रिपोर्ट सार्वजनिक झाला आहे. या रिपोर्टमध्ये सारं जग गाजवणाऱ्या मल्याळम इंडस्ट्रीमधील धक्कादायक वास्तव मांडण्यात आलंय.
-
मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीवर 'माफिया'चं राज्य, अभिनेत्री लैंगिक शोषणाच्या शिकार! सरकारी रिपोर्टमध्ये खुलासा
Malayalam Film Industry : महिलांच्या सुरक्षेबाबत देशभरातून आक्रोश केला जात असतानाच फिल्म इंडस्ट्रीमधील अभिनेत्रींच्या सुरक्षेबाबत मोठा गौप्यस्फोट झाला आहे.
-
कोल्हापुरच्या स्वप्निल कुसाळेने पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये मारली बाजी; भारताच्या पदरी तिसरं पदक
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या खात्यात आणखी एक यशस्वी तुरा रोवला गेला आहे.
-
महाराष्ट्रासह या 11 राज्यातील तुरुंगात जातीच्या आधारावर भेदभाव? सर्वोच्च न्यायालयाने दिला इशारा
सुनावणी दरम्यान ॲड वाडेकर म्हणाल्या, तुरुंगाच्या नियमावलीतील तरतुदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आहेत. दुसरं म्हणजे यात भेदभावाला खतपाणी घालणाऱ्या प्रथा आहेत.
-
कोर्टाचा नितीश कुमारांना मोठा झटका,आरक्षणाचा निर्णय रद्द,महाराष्ट्रात काय होणार?
बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर पाटणा उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटण्याची शक्यता आहे.
