Electoral Bond Scheme

अखेर निवडणूक रोख्यांची माहिती आयोगाला सादर, फंडचा मलिदा कुणाला मिळाला?

कारण 11 तारखेला आदेश देताना सुप्रीम कोर्टानं फक्त डोनर कोण आहे याची माहिती द्या, त्या नागरीकानं किंवा कंपनीनं नेमकं कुणाला फंड दिलेला आहे याची माहिती देण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळेच ज्या कंपन्या किंवा नागरीकांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिलेला आहे ते कळतील पण तो नेमका कोणत्या पक्षाला गेला आहे त्याची माहिती मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे.