Mahayuti Government Decisions
- All
- बातम्या
-
Mahesh Landge Vs Ajit Pawar: लांडगे संतापले, अजित पवारांनाही अप्रत्यक्ष इशारा; पुण्यात नवा वाद पेटणार
Mahesh Landge Vs Ajit Pawar: गोरक्षणाच्या मुद्दावरून महेश लांडगे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
-
Meat Ban On Independence Day: स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय 37 वर्षे जुना, भाजपचा अजित पवारांनाही टोमणा
Meet Shop Ban Row: कत्तलखाने बंदीचा निर्णय आजचा नसून 1988 सालापासून हा निर्णय अंमलात आला असल्याची आठवण भाजपने विरोधकांना करून दिली आहे.
-
Cabinet meeting: मत्स्य व्यवसायाला "कृषीचा दर्जा", कॅबिनेटचा मोठा निर्णय, 'हे' मिळणार फायदे
हा निर्णय घेतल्यामुळे काही फायदे मत्स्य व्यवसायिकांना मिळणार आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यां प्रमाणे मच्छीमारांना वीज दरात सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
-
महायुती सरकारचा 100 दिवसांचा कार्यक्रम ठरणार; शासन दरबारी हालचालींना वेग
प्रशासनामध्ये महायुती सरकारच्या नव्या कार्यकाळात सुरुवातीचे 100 दिवसाच्या कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
-
महायुती सरकारला दणका! निवडणूक आयोगाने 'ते' निर्णय केले रद्द, महामंडळाच्या नियुक्त्यांवरही गाज
आचारसंहिता लागल्यानंतर काढलेले 110 शासन आदेश म्हणजेच जीआर, निविदा रद्द करण्यात आले आहेत.
-
लोकसभेच्या निकालानंतर महायुती सरकार 'टॉप गियर'वर; योजना, विकासकामांचा धडाका
सर्वाधिक जीआर काढणाऱ्या विभागाची संख्या पाहिल्यास शिंदेंच्या शिवसेनेकडील 5, भाजपकडे असलेली 5 खाती आहेत. तर अर्थ मंत्रालयाची चावी असूनही अजित पवार गटाच्या फक्त एकाच विभागाचा यात समावेश आहे.
-
Mahesh Landge Vs Ajit Pawar: लांडगे संतापले, अजित पवारांनाही अप्रत्यक्ष इशारा; पुण्यात नवा वाद पेटणार
Mahesh Landge Vs Ajit Pawar: गोरक्षणाच्या मुद्दावरून महेश लांडगे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
-
Meat Ban On Independence Day: स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय 37 वर्षे जुना, भाजपचा अजित पवारांनाही टोमणा
Meet Shop Ban Row: कत्तलखाने बंदीचा निर्णय आजचा नसून 1988 सालापासून हा निर्णय अंमलात आला असल्याची आठवण भाजपने विरोधकांना करून दिली आहे.
-
Cabinet meeting: मत्स्य व्यवसायाला "कृषीचा दर्जा", कॅबिनेटचा मोठा निर्णय, 'हे' मिळणार फायदे
हा निर्णय घेतल्यामुळे काही फायदे मत्स्य व्यवसायिकांना मिळणार आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यां प्रमाणे मच्छीमारांना वीज दरात सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
-
महायुती सरकारचा 100 दिवसांचा कार्यक्रम ठरणार; शासन दरबारी हालचालींना वेग
प्रशासनामध्ये महायुती सरकारच्या नव्या कार्यकाळात सुरुवातीचे 100 दिवसाच्या कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
-
महायुती सरकारला दणका! निवडणूक आयोगाने 'ते' निर्णय केले रद्द, महामंडळाच्या नियुक्त्यांवरही गाज
आचारसंहिता लागल्यानंतर काढलेले 110 शासन आदेश म्हणजेच जीआर, निविदा रद्द करण्यात आले आहेत.
-
लोकसभेच्या निकालानंतर महायुती सरकार 'टॉप गियर'वर; योजना, विकासकामांचा धडाका
सर्वाधिक जीआर काढणाऱ्या विभागाची संख्या पाहिल्यास शिंदेंच्या शिवसेनेकडील 5, भाजपकडे असलेली 5 खाती आहेत. तर अर्थ मंत्रालयाची चावी असूनही अजित पवार गटाच्या फक्त एकाच विभागाचा यात समावेश आहे.
