Sc St Reservation
- All
- बातम्या
-
PM Modi on Reservation : 'सर्वांनी एक राहा, अन्यथा काँग्रेस आरक्षण समाप्त करेल, मोदींचा गंभीर इशारा
PM Modi on Reservation : काँग्रेस पक्षाची पूर्वीपासूनच आरक्षण विरोधी मानसिकता आहे, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे.
-
अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षणात क्रिमीलेयर लागू होणार नाही, केंद्र सरकारने केलं स्पष्ट
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेल्या राज्यघटनेला एनडीए सरकार बांधील आहे. या संविधानात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयरची तरतूद नाही.
-
SC/ST मध्ये 'कोटा' अंतर्गत 'कोटा', सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा अर्थ काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं 6-1 अशा बहुमतानं अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील आरक्षित कोट्यातील आरक्षणास मंजुरी दिली आहे
-
कोर्टाचा नितीश कुमारांना मोठा झटका,आरक्षणाचा निर्णय रद्द,महाराष्ट्रात काय होणार?
बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर पाटणा उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटण्याची शक्यता आहे.
-
PM Modi on Reservation : 'सर्वांनी एक राहा, अन्यथा काँग्रेस आरक्षण समाप्त करेल, मोदींचा गंभीर इशारा
PM Modi on Reservation : काँग्रेस पक्षाची पूर्वीपासूनच आरक्षण विरोधी मानसिकता आहे, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे.
-
अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षणात क्रिमीलेयर लागू होणार नाही, केंद्र सरकारने केलं स्पष्ट
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेल्या राज्यघटनेला एनडीए सरकार बांधील आहे. या संविधानात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयरची तरतूद नाही.
-
SC/ST मध्ये 'कोटा' अंतर्गत 'कोटा', सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा अर्थ काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं 6-1 अशा बहुमतानं अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील आरक्षित कोट्यातील आरक्षणास मंजुरी दिली आहे
-
कोर्टाचा नितीश कुमारांना मोठा झटका,आरक्षणाचा निर्णय रद्द,महाराष्ट्रात काय होणार?
बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर पाटणा उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटण्याची शक्यता आहे.
