महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमध्ये पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील जिल्ह्यांच्या विकास निधीच्या वाटपावरून घटक पक्षांमध्ये अंतर्गत मतभेद सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. विशेषतः भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) पालकमंत्र्यांना त्यांच्या जिल्ह्यासाठीच्या एकूण विकास निधीपैकी ३० टक्के निधी देण्याची भूमिका घेतल्याने हे मतभेद अधिकच तीव्र झाले आहेत.